काठमाडौं । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाटै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको साथमा रहेका स्थायी समिति सदस्यहरूले अन्ततः नेपालको साथ छोडे । २ भदौमा निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गराउनुअघिसम्म नेपाल आफू पक्षका सबै नेताले साथ दिनेमा ढुक्क थिए । तर,उनी आयोग पुग्ने बेलासम्म ती नेताहरूले उनको साथ छोडिसकेका थिए ।

प्रदीप नेपाल, भानुभक्त जोसीलगायत नेताले त नेपालले नयाँ दल नेकपा एमाले (समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको नाम राखेकोप्रति आपत्ति जनाए । यता एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने नेपाललाई अघिसम्म साथ दिइरहेका स्थायी समिति सदस्य तथा जिल्ला तहका नेताले आफूहरू एमाले संस्थापनमै रहेको बताइरहँदा खुसी थिए । कारण- नयाँ दलमा नेपालसँग पातलो आकारको केन्द्रीय कमिटी बन्दै थियो ।

अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको यो झगडा नयाँ होइन । पार्टीको नवौं महाधिवेशनकै बेलामा यी दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा थियो । झिनो संख्याले अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीलाई नेपाल त्यतिबेलैदेखि ‘अध्यक्ष’ मान्न तयार नरहेको तथ्य एमाले वृत्तमा नौलो छैन । ०७२ सालदेखिको त्यो ‘टसल’ ले अन्ततः दुई तिहाइनजिक बहुमत रहेको जनमत तितर-बितर बनाएको मात्र छैन, चार दशक पुरानो पार्टी एमालेलाई नै विभाजित गरेको छ ।

०७४ को प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनमा वामगठबन्धनपछि ३ जेठ ०७५ मा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्याे । तर, पार्टीको विभाग पदाधिकारी र सरकारमा पठाउने मन्त्रीमा ओलीले आफ्नो पक्षलाई मात्र हेरेको भन्दै नेपाल पक्ष त्यतिबेलै असन्तुष्ट थियो । ‘संघीय मन्त्रालयमा मन्त्री चुन्दा पनि अध्यक्षले आफ्ना सांसद् मात्र हेर्नुभयो । पार्टीको स्कुल विभागजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागमा पनि उहाँले हाम्रो पक्षलाई टाढा राखेको स्पष्टै छ,’ नेपाल पक्षमा खुल्दै आएका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।

ओली-नेपाल ‘झगाडा’ को फाइदा माओवादीले उठाउनु कुनै नौलो होइन । ओली-नेपालको यो रोष नेकपाको सचिवालय कमिटीको बैठकदेखि स्थायी कमिटी बैठकमा नै पोखिन थालेपछि नेकपामा ‘खुम्चिएर बसेका’ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले यसको भेउ पाइहाले । र, बन्यो नेपाल-प्रचण्ड र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको अर्को ‘गूट’ । जसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सँगै रहे ।

२३ फागुन र ओली-नेपाल दूरी 

नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले-नेकपा पहिले नै दर्ता भएको पार्टी रहेकाले अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्ड पुनः मिल्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानू भन्ने फैसला गरिदियो । ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बाहिरिएका प्रचण्डसहितको त्यो समूह अब ओलीसँगै मिलेर बस्ने मनस्थितिमा थिएन । ओलीको सो कदमलाई प्रतिगमनकारी ठहर गर्दै नागरिक समाज र वुद्धिजीवीसहित प्रचण्ड-खनाल-नेपाल सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । सदन बन्द भए पनि सरकारविरूद्ध बन्दै गएकाे माहाैलले ओलीसँग नमिल्नुमै यो पक्षले संविधानवादी र अग्रगामीको परिचय पाइरहेको थियो ।

प्रचण्ड पेरिसडाँडा फर्किएपछि र गौतम ‘कम्युनिस्ट एकता’का लागि अभियान सञ्चालन गर्दै हिँडेपछि खनाल र नेपालसँग न बलियो सडक थियो न पार्टी नै । त्यसैले चैतदेखि यो पक्षले समानान्तर कमिटी विस्तार सुरु गर्यो । ४ चैतमा सानेपाको होटल प्यालेस हेरिटेजमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेपछि ओलीसँग यो पक्ष स्पष्ट कित्ताकाटको बिन्दुमा पुग्यो ।

त्यसयता ‘एमाले एकता’ का नाममा नेताहरूको कुदाकुद धेरै भयो । तर,यसमा रोचक के थियो भने- अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षलाई कहिल्यै पनि सहिष्णु व्यवहार गरेनन् । न नेपाल पक्ष नै ओलीलाई अध्यक्षको हैसियतमा मान्न तयार भयो । पटक-पटक आयोजना गरिएका केन्द्रीय र स्थायी कमिटीको बैठक वहिष्कार मात्र बैठक वहिष्कार थिएन, ओलीलाई आधिकारिक अध्यक्ष मान्दैनौं भन्ने तात्पर्य पनि थियो । ‘उनी एकलौटी निर्णय गरेर आफ्नो गुटमा रमाउने मान्छे हुन् । उनले अध्यक्ष हुँ भन्ने तरिकाले हामीसँग कहिल्यै व्यवहार गरेनन्,’ संस्थापनको बैठक नगएर वैक्वेट र पार्टी प्यालेसका ‘कार्यकर्ता भेला’ कार्यक्रममा नेपालले ओलीको उछितो काड्न छोडेनन् ।

बालकोट वार्ताले दिएको सन्देश

एकताका लागि दोस्रो तहका नेताको दबाबमा परेका ओलीले नेपालसँग वार्ता गर्न आफ्ना ‘दूत’ लाई कोटेश्वरस्थित निवास पठाउन थाले । क्रमशः यो प्रयाससँगै नेपाल ओलीसँग वार्ताका लागि तयार भए । तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई बालुवाटरा पुगेर भेट्न नेपालले चाहेनन् । ‘उनले वार्ता गरौं भने,' नेपालको यो वाक्यांश अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ, ‘तर म बालुवाटार आउँदिन ...भनेपछि पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा हाम्रो भेटवार्ता भएको हो ।’ २ चैत ०७७ को यो भेटवार्ताले एमालेको विवाद समाधान हुने आकलन थियो । तर भएन ।

यसपछि ८ वैशाखमा मेरियट होटलमा ओली-नेपालको भेटवार्ता भयो । ओलीले बालुवाटार बोलाए पनि नेपालकै आग्रहमा वार्तास्थल-मेरियट होटल तय भएको स्वयम् नेपालले बताइसकेका छन् । एकता वार्ताका लागि बालुवाटार नगएर नेपालले आफ्नो पक्षमा आफ्नो ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेका थिए भने वार्ता स्थलको मध्यमार्गी धर अपनाएर ओलीले लचकता देखएका थिए । तर, उनीहरूको तुस सतहमा ओर्लीसकेको थिएन ।

नेपाल मात्र होइन युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायत नेपालको ‘कोर टिम’ पनि संस्थापनले तोकेको वार्ता या बैठकस्थलभन्दा पर-परै रहँदै आएको थियो ।

तर, सोमबार (आज)को परिदृष्यले एमाले एकताका लागि केही सकारात्मक संकेत अवश्य दिएको छ । नेपाल पक्षको सोही ‘कोर टिम’ अध्यक्ष ओलीसँग वार्ताका लागि ओली निवास बालकोट पुगेको छ । यो परिदृष्यले अध्यक्ष ओलीलाई दोस्रो तहका नेताले सम्मान गरेको ठहरेको छ । साथै ओलीले वार्ताका लागि आउन भनेर राखेकाे अडानलाई पनि प्रतिबिम्वित गरेको सन्देश दिएको छ । र, एमाले एकताका लागि ओलीलाई थप नेतृत्वदायी भूमिका र लचकताका लागि दबाब दिएको छ ।

यसैबीच मंगलबार (भोलि) एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ । यसअघि वहिस्कार गर्दै आएको यो पक्षकै सहमतिमा बैठक बस्ने तय भएपछि सो बैठकले एमालेलाई त्राण दिने सम्भावना देखिएको छ ।

नयाँ दल सनाखतका लागि नेपाललाई आयोगले दिएको ९ भदौको समयसीमाकाे एक दिनअघि बस्ने एमाले बैठकले सम्भवतः नेपाललाई नै पो एमालेमा फर्काउँछ कि ? ‘एमाले विभाजन नयाँ पुस्ता, हामी र आदरणीय नेताका लागि मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनताको आकांक्षाविपरीत पनि छ । एमाले एकता गर्नमा हाम्रो जोडदार प्रयास हुनेछ,’ नेपाल पक्षमा खुल्दै आएकी स्थायी समिति सदस्य तथा बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।