पोखरा । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आएका बेला चौतर्फी विरोध चलिरहेको छ । यसमा पोखराले पनि आफूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पोखराका नागरिक अगुवा र संरक्षणकर्मीहरूले एमसीसी यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास नगर्न दबाब सिर्जना गरेका छन् । एमसीसीको विरोधमा केही दिनअघि नागरिक अगुवाहरूले कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।

बुधबार राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले एमसीसीका अहिलेका प्रावधान राष्ट्रहितविपरीत भएका बताएको छ । राजनीतिक दलसहित जनमत विभाजित रहेका बेला एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धेरैको आवाज छ । समितिले यथास्थितिमा पारित हुने अवस्था आए खबरदारी र विरोध गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी र महासचिव सुनिल पाण्डेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै वैदेशिक सहायताका लागि सार्वभौम संसदबाटै अनुमोदन गर्नु देशकै लागि लज्जाको विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूले एमसीसी संसदमा पेश गर्नु अनौठो र रहस्यमय भएको बताएका छन् ।

‘नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि अरू कुनै नीति, नियम र सहयोग हुनै सक्दैन । सहयोगको सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन खोजिनु जायज छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसीले देशमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे जनस्तरलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यसका आपत्तिजनक व्यवस्थाहरू हटाउनुपर्छ ।’

नेपालको समेत लगानी हुने तर परियोजनाको स्वामित्व नेपालसँग नरहनाले देशको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको महासचिव पाण्डेले बताए । ‘नेपालको कानुन, संविधानसँग बाझिएमा एमसीसीका नियम लागू हुने प्रावधानले के सन्देश दिन खोजिएको हो ? नेपालको लगानी पनि रहने एमसीसीमा नेपालको स्वामित्व खोइ ?’, उनले भने, ‘यी बुँदा राष्ट्रहितविपरीत छन् । यसले वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने र राष्ट्रियतामा आँच आउनेछ ।’