काठमाडौं । सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोड रूपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने गरी ल्याएको व्यवस्थाप्रति नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । संघीय संसदमा प्रस्तुत प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको बजेटले यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी गराएपछि महासंघले त्यसमा आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने महासंघको ठहर छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोड रूपैयाँसम्मको विकास बजेटको नाममा मनलाग्दी गरेको भन्दै यही बेला आपसी समझदारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णय हरेक दृष्टिले घातक रहेको टिप्पणी गरे ।
‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा १० करोड रूपैयाँसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने ?’ मंगलबार काठमाडौंस्थित महासंघको सचिवालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले गरेको यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध छ ।’ महासंघले यो प्रावधान अविलम्ब खारेजीको मागसमेत गरेको छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology