सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र-१ बाट संघीय सांसदमा विजयी भएका प्रमोद साह जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का युवा नेता हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट मुलधारको राजनीतिमा आएका सांसद साह आफ्नो अडान र राजनीतिक दृष्टिकोणलाई खुला रुपमा राख्न रुचाउँछन् । संसद पुनर्स्थापनापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा केपी ओलीले जसपासँग खोजेको समर्थन, जसपाको धारणालगायतका विषयमा वेबटिभी खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेकपाको एकीकरण खारेज भएर वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेसँगै जसपा पनि सरकारमा जाने कुरा चलिरहेको छ । तर, सरकारमा जाने विषयमा जसपाभित्र मतभिन्नता देखिनुको कारण के हो ?

कुनै पनि जीवन्त पार्टीमा मतभिन्नता हुन्छन् । छलफल गरेर सबै मतभिन्नतालाई निष्कर्षमा पुर्याइन्छ । मतभिन्नता भए पनि निर्णयमा पुग्नुचाहिँ ठूलो कुरा हो । हाम्रो लागि पार्टीले उठाएका मुद्दा मूल विषय हो । मुद्दामा मतभिन्नता छैन, सबै एकत्रित छौं ।

जसपाभित्र जुन मतभिन्नता छ, यसमा पहिलाको राजपा र संघीय समाजवादीबीचको मतभेत हो कि एजेण्डामा मतभेद हो ?

पार्टी भएपछि व्यक्ति-व्यक्तिको मतभिन्नता भन्ने हुँदैन । कुनै व्यक्ति-व्यक्तिबीच कुरा मिल्दैन भने त्यो व्यक्तिकै कुरा हुन्छ । पार्टीको कुरा आएपछि पार्टीको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीको निर्णय सर्वाेपरी मान्नुपर्छ । पार्टीमा मतभिन्नता भयो भने पनि सहमति जुटाउने अनेक विकल्प हुन्छन् । सर्वसम्मत भएन भने पनि बहुमतको आधारमा निर्णयहरु हुनसक्छ । अल्पमतले पनि फरक विचार राख्न सक्छन तर, त्यसकै आधारमा मात्र विवाद वा मतभिन्नता भन्न मिल्दैन । हामी केही युवा सांसदहरु बसेर पनि हाम्रो माग पूरा  गर्नेसँग मिल्नु पर्छ भन्ने धारणा राखेका छौं । 

दोस्रो पुस्ताका नेतामा चाहिँ मतैक्यता छ ?

हो एक ढिक्का छौं । र, अब पार्टी एक ढिक्क हुनुपर्छ भन्ने जनमत पनि ठूलो छ । 

यतिबेला सरकारलाई जसपा र जसपालाई आफ्ना माग पुरा गर्ने सरकार चाहिएको छ । आफू बलियो भएको बेला त सरकारलाई हाम्रो आवश्यकता नै थिएन । सरकार जब दुईतिहाइको दम्भमा थियो, त्यतिबेला त सरकारले हाम्रो कुरै सुन्दैन थियो । आज अवस्था फेरिएकाले हाम्रो साथ महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

दोस्रो पुस्ताका कुरा नेतृत्वले कत्तिको सुन्ला ?

नेतृत्वले सुन्नुहुन्छ । सबैसँगको सल्लाहमा अग्रज नेतृत्वले निर्णय लिने हो । हामीले नेतृत्व तहसम्म आफ्ना कुरा पुर्याएका छौ । हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्दाको सम्बोधन हुनु पर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । 

यी सबै मुद्दाभन्दा रेशम चौधरीको रिहाइलाई तपाईंहरूले बढी जोड दिनु भएको हो ?

रेशम चौधरी देशको गहना हो । तर समुदाय विशेषको आँखाबाट हेर्ने राज्यले नचिनेको मात्र हो । विभिन्न सम्मान पाइसकेको र राजनीतिमा लागेको व्यक्तिको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा होइन ? राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसलाई राजनीतिसँगै जोडेर हेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । रेशम चौधरीलाई प्रहरीले समातेर ल्याएको पनि होइन । अदालतलाई सहयोग गर्न उहाँले म आफैं उपस्थित हुन्छु भनेको व्यक्तिलाई राज्यले अपराधीजस्तै गरेर जेलमा कोचेको छ ।

झापा आन्दोलनका कमान्डर, माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाइके अहिले सरकारमै हुनुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै मुद्दा छैन । रेशम चौधरीले त त्यस्तो विद्रोह केही गरेको होइन, विप्लवजीको पार्टीले जस्तो ध्वँस गरेको पनि होइन । त्यसैले रेशम चौधरी मात्र थुनेर राख्नु भनेको त नश्लीय सोचको उपज हो । एकल जातीय अहंकारको उपज हो । अरू मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो भने हाम्रो मुद्दा पनि राजनीतिक मुद्दा हो । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान शंसोधन यी तीन मागमध्ये पहिलो प्राथमिकता चैं के हो ?

यी सबै मुद्दा हाम्रो पार्टीको प्राथमिक मुद्दा हुन् । कुनै कम महत्वको र कुनै बढी महत्वको होइन । अहिलेको अंकगणितले संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । किनकी अहिलेको अंकगणित दुई धारमा गएको छ । एउटा धार माओवादी, नेपाली कांग्रेस र हाम्रो छ भने अर्काे धार एमाले, कांग्रेस र हाम्रो छ । यो गणितले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत नपुगे पनि टेबल त गरिदिन पर्यो ।  पहिला पनि कांग्रेसले यस्ता कुरामा टेबल त गरेको थियो नि, तर पास भएन । एमालेले विरोध गरेको थियो । संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि ? आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन त भइरहन्छ ।

अहिले जसपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न पार्टीसँग वार्ता गर्दैछ । वार्तामा के भइरहेको छ ?

सबैसँग अहिले वार्ता भइरहेको छ । खासमा हामीले उठान गर्दै आएका मुद्दा वा माग जे भनौं त्यसको पक्षमा वातावरण बनाउन पनि वार्ता जरुरी छ । अहिले हामीले रेशम चौधरीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनको माग राखेका छौं । ठूलो पार्टी भनाउँदाहरुले विगतमा हामीले उठान गरेका माग पुरा गर्छाैं भनेर लिखित सम्झौता नै गरेका छन् । तर कुनै कार्यान्वयन भएनन् । कहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, कहिले सरकार प्रमुखको हैसियतमा त कहिले पार्टी प्रमुखको हैसियतमा रहेर गरेका सम्झौतालाई मात्र कार्यान्वयन गरिदिनुस् भन्ने अहिलेको हाम्रो माग हो । यो भन्दा बढी के कुरा गरेका छौं र हामीले ? हिजोका विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका कैदीबन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा र माग हो । 

जसपाको यो माग पूरा गर्नेको समर्थनमा पार्टी एक ढिक्का भएर उभिन्छ ?

उभिन्छ । उभिनु पर्छ । उभिएन भने उसको नियत देखिन्छ । जुन मागको लागि यत्तिको दिनदेखि हामी लडाइँ गरिरहेका छौं, यत्रो बलिदानी भएको छ, यत्रो सहिद भएका छन्, घाइते भएका छन्, यत्रोजनाले जेलनेल भोगेका छन् । वार्ताबाटै त्यो माग पूरा हुन्छ भने त्यो भन्दा सुखद कुरा त केही हुँदैन नि । हाम्रो माग कसैले पूरा गर्छ भने हामी उसको समर्थनमा किन नउभिने ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको सरकार बन्दा तत्कालिन राजपा र संघीय समाजवादी (हालको राजपा) ले समर्थन गरेका थिए । अहिले उठाएकै माग पूरा गराउन त्यसबेला पनि सरकार गठन हुँदा समर्थन गर्नुभएको थियो । यही सरकारले त्यो बेला पूरा नगरेको माग अब पूरा गर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? 

पहिले सरकार गठन हुँदाको अवस्था अहिले छैन । भारी बहुमतसहित बनेका प्रधानमन्त्री र अहिले नेकपा एकिकरण खारेज भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीबीच फरक हुन्छ नै । अहिले एकातिर माओवादीलाई र अर्कोतिर एमालेलाई हाम्रो आवश्यकता छ । दुईतिरै आवश्यकता भएपछि पुरानो अवस्था रहेन । आज सरकारलाई हाम्रो पार्टीको र हाम्रो पार्टीलाई हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सरकारको जरुरी छ । पहिले सरकारलाई समर्थन दिँदा हामीले कागज गरेर सरकारमा गएका थिएनौं । त्यतिबेला त्यत्रो जनमत पाएको सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्छ भनेर समर्थन दिएका थियौं । सरकारमा गएर होइन, सरकारबाहिरबाटै हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं । दुईबुँदे सहमती गरेर तत्कालीन समाजवादी पार्टी त्यतिबेला सरकारमा पनि गयो । तर केही उपलब्धि हुन सकेन् । अब अहिले स्थिति फेरिएकाले त्यस्तो अवस्था नआउला ।

अहिले सरकार कमजोर भएको बेला माग पूरा हुन्छ भन्ने जसपाको अपेक्षा हो ?

कमजोर भएकै बेला अरुको साथ खोज्ने हो । यतिबेला सरकारलाई जसपा र जसपालाई आफ्ना माग पुरा गर्ने सरकार चाहिएको छ । आफू बलियो भएको बेला त सरकारलाई हाम्रो आवश्यकता नै थिएन । सरकार जब दुईतिहाइको दम्भमा थियो, त्यतिबेला त सरकारले हाम्रो कुरै सुन्दैन थियो । आज अवस्था फेरिएकाले हाम्रो साथ महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । त्यसैले हाम्रो माग पूरा हुन्छ भन्ने आशा छ तर पुरा विश्वासचाहिँ छैन । विगतको दिनमा पनि सरकारले हामीसँग अत्यन्त नराम्रो व्यवहार गरेको छ । लिखित समहमति गरेर पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको इतिहास छ । त्यसैले यो पटक हामी सचेत छौं । तर, अहिले हामी माग पूरा हुनेमा आशावादी छौं । 

भनेपछि अबको सहमति  नगदमा हुन्छ ?      

हो । नगदमा हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि अंकगणित र केही प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएकाले तुरुन्तै हुन नसके पनि यो विषय संसदमा टेवुल हुनुपर्छ ।