आधारभूत विद्यालयहरूमा विभिन्न किसिमका शिक्षकका दरबन्दी छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा शिक्षक बाहेकका कर्मचारी पनि छन् । एउटै विद्यालयमा विभिन्न किसिमका शिक्षक भए पनि तलबमा भने ठूलो भिन्नता छ ।

सरकारले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि केन्द्रबाटै तलब तोकेर बजेट पठाउँछ । तर, सोही विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी भने निकै कम तलबमा समान काम गरिरहेका छन् ।

तलबमा भएको विभेदले इसीडी र विद्यालय कर्मचारीहरू समस्यामा परेका छन् । हामीले कम्तिमा प्राथमिक तहको शिक्षक सरह तलबमान कायम गरिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

हामीले संघीय सरकारसँग निजमति कर्मचारी सरह कायम गर्न माग गरेका हौं । तर, पहिले दरबन्दी सृजना गरेर कम्तिमा प्राथमिक तहको शिक्षक सरह तलब, सेवा र सुविधा हुनुपर्छ । देशभरी दशकौंदेखि हजारौं इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अन्यायमा परेका छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकाले दियो इसीडी शिक्षकलाई १५ र लेखापाललाई १९ हजार तलब

आफ्नो पुरा जीवन विद्यालयमा विताउने इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी उमेर हदले अवकास पाएर घर जाँदा रित्तो हात जानुपर्ने अवस्था छ । देशको विकासको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेको मनोवल उँचो बनाउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले विद्यालयमै भेदभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि भने कुनै परिवर्तन हुन सकेन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि खासै वास्ता गरेका छैनन् । अन्य शिक्षक र कर्मचारी सरह काम गर्ने इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले उचित तलब पाउनु पर्ने माग गलत हो र ?

यो कुरामा संघीय सरकारले सोच्नु पर्ने होइन ? बजेट भाषणमा स्थानीय सरकारले केही बजेट थपेर इसीडी र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउने भाषण त भयो तर, धेरै स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसैले हाम्रो मागमा संघीय सरकारले नै गम्भीर भएर सोचिदिनु पर्यो ।

हाम्रा मागमा सचेत नागरिक, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीले आवाज उठाइदिएर सरकारको कानसम्म पुर्याइदिनुपर्यो । यसमा हामीले सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।

लेखक विद्यालय कर्मचारी हुन् ।