काठमाडौं । ‘नीतिगत रूपमा बलियो छौं । तर,समावेशी शिक्षा व्यवहारतः लागु छैन’ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस-२०२१ को सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचना पश्चात् समावेशी शिक्षाको अवस्था विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूको आवाज हो यो ।

शिक्षा अधिकार अनुगमन समुह, नेपालको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा कागजमा सीमित नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यवहारिक र समावेशी बनाउने ? भन्ने विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए । शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहको सहकार्य र लू निभा बाल सरोकार समुहको सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका किरोर,किशोरीसहित शिक्षाका क्षेत्रका सरोकारवालाहरू सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपालीका पूर्वअध्यक्ष डा.वीरेन्द्र पोखरेलले राज्य पुनःसंरचना पश्चात् समावेशी शिक्षाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले नेपालको समावेशी शिक्षाबारे संविधान, कानुनी विषय र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

कार्यपत्रमाथि गर्दै शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षालाई व्यवहारिक र समावेशी बनाउने विषय संविधानमै अस्पष्ट भएका कारण समस्या भएको बताए । ‘संविधाननै अस्पष्ट छ । संविधान को अनुसूची आठ समात्ने कि नौ ? आठले स्थानीय तहलाई समात भन्छ । नौले केन्द्रीय सरकार । यति मात्रै हैन हाम्रो कन्फ्युजन विशेष शिक्षा कि समावेशी शिक्षा अर्थात् विशेष शिक्षाभित्रको समावेशी शिक्षा भन्नेमा पनि छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिएमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने बताए । कागजमा नेपाल कमजोर नभए पनि कार्यान्वयन निकै निराशाजनक भएको बताउँदै शिक्षामा यति धेरै कमजोरी नहुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हामीसँगको डकुमेण्ड त्यति कमजोर छैन । समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक पाटाहरू निकै अप्ठेरो छन् । यसमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै समावेशी शिक्षा मञ्च नेपालकी अध्यक्ष नुपुर भट्टाचार्यले पनि व्यवहारिक शिक्षाका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिकी सदस्य विद्या भट्टराइले शिक्षाको विषय राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा नै नबन्दा समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक शिक्षाको विषय नै राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा बनेको छैन । कसरी समावेशी त अपाङ्गमैत्री शिक्षा बन्न सक्छ ?’

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.हरि लम्साले सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको बतोउँदै समावेशी शिक्षाको पूर्णता दिनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए । उनले भने,  ‘सरकारले केही नगरेको होइन । कयौं कामहरू गरहेको छ र गरिरहेको छ ।  समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रतिबद्ध छौं ।’

यस्तै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले पनि परिषद्ले अपाङ्गता भएका बालबालिको पुनःस्थापना र उपचारका लागि काम गरिरहेको बताए । शिक्षा अधिकार अनुगमन समुह नेपालका संयोजक सन्तराम डंगालले समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मी र शिक्षा अभियन्ताहरू सहभागी थिए । सन् १९८१ मा ‘पूर्ण सहभागिता र समानता’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सुरु भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको १० वर्षे कार्ययोजना पारित भएसँगै सन् १९९२ डिसेम्बर ३ देखि अन्र्राष्ट्रिय रूपमा अपाङ्गता दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९९३ देखि नेपालले पनि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।