वेबटिभी खबर
काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) संघीय सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाउँदा निराश बनेका छन् ।
२०७८ असार ८ गते शिक्षामन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीयतहरूलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन परिपत्र गरे पनि स्थानीय तहले नै पारिश्रमिक नदिंदा शिक्षक र कर्मचारीहरू निराश बनेका हुन् ।
वेबटिभी खबरले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्याका विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गरी शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
समस्या सुनेपछि शिक्षामन्त्री पौडेलले स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन पुनः निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तहले भने संघीय सरकारकै निर्देशन अटेर गरेको छ । वेबटिभी खबरले पारिश्रमिकका विषयमा निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ ।
शिक्षामन्त्रालयमा पारिश्रमिक समस्याका विषययमा छलफलल भए पनि संघीय सरकारले दिने/नदिने विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन । त्यसैले स्थानीय तह र संघीय सरकारको चेपुवामा परेका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या कसले सम्बोधन गर्ने हो ? बहसको विषय बनेको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरेको छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij