फाइल तस्बिर

नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा ४५ वर्षदेखि कार्यरत कार्यालय सहयोगी, २० वर्षदेखि कार्यरत बालविकास शिक्षक तथा विद्यालयका लेखा कर्मचारीहरूको चरम श्रमशोषण हुँदै आइरहेको छ । काम गरे बापतको आधा पारिश्रमिक पनि उनीहरूले पाउँदैनन् ।

संघीय सरकारले सम्मानजनक तलब सुविधा दिनु त कहाँ हो कहाँ ? अरू राष्ट्र सेवकहरूलाई जस्तो १५ प्रतिशत तलबवृद्धि पनि सुनिश्चित नगरेको अवस्था छ । यदि १५ प्रतिशत तलबवृद्धि नभए उनीहरूमाथि झन् ठूलो अन्याय हुनेछ ।

लामो समयदेखि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्य शिक्षक सरह चार बजेसम्म काम लगाएर आधा तलब मात्र दिइनु सरासर श्रमशोषण हो । धेरैले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी भएर आधा जीवन बिताइसकेका छन् ।

जीवनका उर्वर उमेर यतै बिताएका इसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई उचित पारिश्रमिक र सुविधाबाट भने बन्चित गराइयो । श्रमशोषित भएर पनि राष्ट्रका लागि काम गरिरहेका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक दुई हजथार तलब थपेर जिस्काउनु भन्दा तत्काल पूर्ण सुविधासहित स्थायी स्थायी गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेटमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबवृद्धि गरेर १५ हजार बनायो । त्यस मध्येको सात हजार स्थानीय तहले दिनुपर्ने भनिएको थियो । सुरुमा स्थानीय सरकारले दिनु पर्ने रकम दिन आनाकानी गरे । धेरैपछि मात्र नेपालका धेरैजसो स्थानीय तहले आफ्नो वार्षीक नीति तथा कार्यक्रममा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई पारिश्रमिक १५ हजार दिने भनी सुनिश्चित गरे । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तलबवृद्धि गरेर दुई हजार थप्ने भन्ने कपटपूर्ण हल्ला चलाइएको छ ।

सबै स्थानीय तहहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु । उनीहरूको श्रमशोषणको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारहरूले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई साथ दिँदै केन्द्रीय सरकारलाई दबाब  देओस् । हाललाई स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई मासिक २१,००० भन्दा बढि पारिश्रमिक देओस् ।
दुई हजार थपसमेत अहिले पाउने भनिएको १७ हजार आधा तलब मात्र हो । पूरा तलब भनेको मासिक ३४ हजार ७९० भएकाले त्यही उपलब्ध हुनुपर्छ ।

त्यही विद्यालयमा तलब भत्तासमेत ४५ हजारभन्दा बढी तलब प्रधानाध्यापकले पाउँछन् । सबैभन्दा कम पाउनेले ३४ हजार पाइरहेको हुन्छ । तर साना बालबालिकालाई आमाले जत्तिकै स्नेह गरेर जीवनको प्रारम्भिक चरणमा असल संस्कार सिकाउने, राम्रो बानीको विकास गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने इसीडी शिक्षक भने चरम श्रमशोषणमा परिरहेका छन् ।

देशका लागि रगत र पसिना बगाए बराबरकै योगदान दिइ रहेका छन् इसीडी शिक्षकले । तर संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू, राजनीतिक दलको बेवास्ताले गर्दा इसीडी शिक्षक पीडामा छन् । उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइँदै छ ।

स्नातकोत्तर गरिसकेका इसीडी शिक्षक कार्यरत भए पनि नपढेको भनेर हेप्ने गरिन्छ । लगातार चरम श्रमशोषणको विरूद्धमा देशभरका सम्पूर्ण इसीडी शिक्षकहरूले कडा आन्दोलन गर्न जरूरी भइसकेको छ । अबको आन्दोलनले नेतृत्वमा रहेका सबैको ध्यानाकर्षण गराउने खालको हुनुपर्छ ।

मासिक ४ हजार पाँच सयमा काम गर्नुपर्ने कार्यालय सहायकलाई कामको बोझ भने निकै बढी छ । ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालयको सरसफाइदेखि लिएर सयौं विद्यार्थी भएको ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्थाको जिम्मासमेत कार्यालय सहयोगीको काँधमा हुन्छ । कार्यालय सहयोगीलाई प्रधानाध्यापकले मात्र नभई अन्य शिक्षक र विद्यार्थीले समेत आफ्नो सेवक ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

विद्यालयलाई नभई नहुने, कतिपय विद्यालयलाई कार्यावोझको आधारमा धेरै जना चाहिने कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भने सृजना गरिएको छैन । उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीमा नियुक्ति हुन पाउनु उनीहरूको हक हो ।

संविधानमा शोषण विरूद्धको हकको व्यबस्था गर्ने मध्येको एक ठूलो जत्था सरकारमा छ । उसैले अहिले श्रमशोषण हुन दिनु उदेक लाग्दो हो । न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने सरकार आफैं श्रमशोषक बनेर निस्क्यो । शिक्षक संघ, संगठन र महासंघहरू पनि श्रमशोषण र जायज मागको पक्षमा खासै देखिएको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र सरकारहरूबाट पनि खासै हौसला पाइएको छैन । अब हामीले स्थानीय सरकारको दैलोदेखि सिंहदरबारको आगनसम्म श्रमशोषणविरूद्ध कडा आन्दोलन गर्न एकजुट होऔं । 

खडकबहादुर मौनी (शिक्षक)
बडिकेदार–४, मान्नाकापडी,डाेटी