काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशन र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)बीच मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका साथै शिक्षा सुधारका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि विश्वविद्यालयका एजुकेशनका डीन प्रा.डा बालचन्द्र लुइँटेल र प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सातै प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो कार्यक्रममा डीन.डा लुइँटेलले मुलुकमा शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने जनशक्ति कम हुँदै जाँदा शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयगत शिक्षक अभाव हुँदै गइरहेको औँल्याए ।

उनले भने, ‘सरकारले शिक्षामा नवीन कार्यको सुरुआत गर्न नसक्दा र निजी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशासनिक तन्त्र रहँदा मुलुकमा उत्पादन भइरहेका जनशक्तिमध्ये मात्र २५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा संलग्न भइरहेका देखिन्छन् ।’

अबको दिनमा शैक्षिक क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि व्यापक दृष्टिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी अध्यक्ष ढुंगानाले प्याब्सनले शिक्षा र सो क्षेत्रका मानिसको दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन विभिन्न काम गर्न लागि परेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले कसरी मुलुकवासीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्यअनुरुप मुलुकका सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने नीति लिएका छौँ ।’

राष्ट्रका हरेक शैक्षिक संस्थामा आबद्ध शिक्षक गतिलो नभए शिक्षामा गुणस्तरीयता रहँदैन भन्ने धारणा राख्दै उनले सोका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ तयार पार्न लागिपरेको बताए ।

यसैगरी एजुकेशनका एसोसिएट डीन धनपति सुवेदीले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका हरेक विषयगत शिक्षकलाई सुधार गर्न के कस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ सोको खोजी गरि शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष टिआर ढकालले विद्यालय तहको शिक्षा हाल व्यापारीकरण भएर गइरहेको आरोप लगाउँदै सोलाई रोक्न मुलुकका हरेक शैक्षिक क्षेत्र सुधार गरिनुपर्ने बताए ।

प्याब्सन केन्द्रीय तालिम संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारीले हरेक वर्ष भारत अध्ययन गर्न जाने मुलुकका १८ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आँफूहरुले सो अनुकूलको व्यवस्था मिलाई दिएर हालै मात्र दुई प्रतिशतमा झार्न सफल भएको बताए ।

कार्यक्रममा मुलुकमा अघि बढिरहेको शिक्षा सुधार तथा सक्षम शैक्षिक जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षकको गुनासो सम्बोधन गरिनाका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति निर्माण गरिने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।