संघीय र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक स्रोतबाट पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यहोर्ने गरी विभिन्न सरकारी संघसंस्थामा करारका नाममा अनावश्यक पद सिर्जना गरी कर्मचारी थप्ने संस्कृतिको विकास भएको छ ।

योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि नजिकका आफन्तहरू मात्र करार कर्मचारीमा छनोट गर्ने गरेका छन् । वर्ष भरिमा २० हजार बराबरको काम गरेका कर्मचारीलाई तलब, काजभत्ता र विविध सुविधाको नाममा वार्षिक ५ लाख भन्दा ज्यादा सार्वजनिक कोषबाट भुक्तानी गरिन्छ ।

एकपटक तिनलाई करारमा नियुक्त गरेपछि स्थायी पद जस्तो नै हुन्छ, हट्ने कुनै सम्भावना हुँदैन । केही स्थानीय तहले कार्यरत पुरै करार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको पनि सुन्नमा आएको छ ।

खासमा छनोटको मापदण्ड पूरा गरेर भर्ना भएका र आवश्यक कर्मचारीलाई कसैले हटाउन नहुने हो । तर, अनावश्यक र अवैध तरिकाले छनोट गरेर राखिएका कर्मचारीलाई एक दिन पनि जनताको स्रोतको दुरुपयोग गर्दै विलासितामा राखिरहने कुरा भने सरासर गलत हो ।

यो देशमा त आफ्नालाई करार कर्मचारीमा राख्नु सरकारको अभिन्न संस्कार र संस्कृति बनेको छ । काम गर्नेहरू जस्तो : इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको लामो समयदेखि चरम श्रमशोषण बढ्दै गएको छ ।

तीन वटै तहका सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू र नेतृत्वसम्म पहुँच भएका अन्य जनप्रतिनिधि जो नीतिनियम र बजेट तर्जुमामा आफ्नो प्रभावको वैधानिक हैसियत राख्छन्, तिनकै लापरबाही र कमजोरीले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको ओठसम्म पुगेको आधा गाँस पनि खोसिएको छ ।

वास्तविक राष्ट्र सेवक मध्ये विद्यालय शिक्षामा योगदान दिने र दिएका नेपाली, किसान, इसीडी शिक्षक पनि हुन् । अब संगठित भएर शोषण प्रथा र शोषकविरुद्धमा जाईलाग्न जरुरी भैसकेको छ । संयमताको सीमा नाघेको छ ।

कति सहने ? कहिलेसम्म सहने ? संसारबाट दास प्रथा लगभग लोप भैसकेको अवस्थामा नेपालका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले कहिलेसम्म नेपालका शोषक सरकारका दास भएर बसिरहने हो ?

यसका लागि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले तत्काल र शसक्त रूपमा स्थानीय स्तरदेखि संघीयस्तरसम्म संघर्ष गर्न सक्ने नेतृत्व छनोट गरेर उसलाई सामुहिक साथ, समर्थन र सहयोगको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यसरी बनेको नेतृत्वले यो सरकारी दास प्रथाकाविरुद्धमा ढिलो नगरी जीवन मरणको लडाइँ लड्नुपर्छ ।

इसीडी शिक्षकलाई आइपरेको विपत्ति  [ब्लग]