सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौंदेखि कर्मचारी कार्यरत छन् । राहत तथा अस्थायी शिक्षक पनि हामी जस्तै समस्या खेपेरसँगै काम गर्थे ।
हाम्रा पेसागत संगठनहरूले विभिन्न किसिमको आन्दोलन गर्यो र त्यसमा हामी पनि सहभागी थियौँ ।
तर जब सरकारसँग सम्झौता हुन्थ्यो त्यतिबेला साथीहरूले विद्यालयमा हामी जस्तै श्रमशोषण तथा अन्यायमा परेका साथीहरूलाई बिर्सेर आफ्नो मात्रै हकहितको सम्झौता गरेर आन्दोलन तुहाउनु हुन्थ्याे ।
हामीसँगै काम गर्ने अस्थायी शिक्षक स्थायी भए । राहत शिक्षकको माग पनि पूरा हुँदै गयो । तर हाम्राे समस्या यथावत् छ ।
हामीले महासंघलाई लेबी तिरेकै छौं । तर भेदभाव किन ?
कम्युनिस्ट सरकार आएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि रू ३५००, ४५००, ७५०० र ११५०० सम्म तलब खाँदै छाैं । श्रमशोषणमा परेका हामीलाई दुई किसिमकाे तलब निर्धारण गरियाे ।
संघीय सरकारबाट कार्यालय सहयोगीलाई रू ८००० र लेखापाललाई रू १३५०० । स्थानीय तहले ७००० रूपैयाँ दिने निर्णय भएपश्चात बल्ल का.स.काे १५००० र लेखापालकाे २०, ५०० तलब पुगेकाे छ ।
तर वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलगायतकाे सरकार हुँदा आ.व.२०७९/८० को बजेट निर्माण हुँदा फेरि हामी भुलेछौँ । किन होला बुझ्नै सकिएन् ।
के यो महासंघको कमजोरी होइन ? त्यसैले हाम्रो लागि कसैले केही गर्दैनन् । हामी आफैं आफ्नो मागको लागि लड्नुपर्छ । मलाई आशा छ कि हामी जाग्यौँ भने हामीलाई साथ दिने हातहरू धेरै उठ्छन् ।
[यादव ने.वि.क.प.जहदा गा.पा.कार्यसमिति मोरङका अध्यक्ष र ने.वि.क.प.आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय समिति सदस्य हुन् ।]
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology