काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाउँदा विद्यालय कर्मचारीको तलब किन बढाइएन ? बुधबारको बसेको संघीय संसदमा सांसद पवित्रा निरौला खरेलले सरकारलाई गरेको प्रश्न हो यो ।
सरकारले विद्यालय कर्मचारीसँग तलबलगायत विविध बुँदामा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा देशभरका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
सांसद निरौलाले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) को तलब दुई हजार रूपैयाँले वृद्धि गरि १० हजार पुर्याउँदा विद्यालय सहयोगी र विद्यालय लेखापालको १३ हजार पाँच सय यथावत् राखेको छ । सबै राष्ट्रसेवकको तलबवृद्धि हुँदा विद्यालय कर्मचारीको अति न्यून तलब यथावत् रहनुपर्ने कारण के हो ? यसको बारेमा म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा होस् या बजेट जारी भएपछि सांसदहरूले विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकका मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै हुन् । सरोकारवालाहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरूले संसदमा बुलन्द आवाज उठाएपछि इसीडी शिक्षकको तलब दुई हजार रूपैयाँ सरकारले बढायो । तर शिक्षकको माग तलब बढाउनु मात्रै थिएन । दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायका माग थिए ।
त्यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका पनि उस्तै माग छन् । सरकारले तलबसम्म पनि नबढाएर विभेद गरेको विद्यालय कर्मचारीको ठहर छ । संघीय संसदमा विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकको विषयमा आवाज उठाउने सांसदहरू पवित्रा निरौला खरेल, घनश्याम खतिवडा, विद्या भट्टराई, पार्वती कुमारी विशुन्के, गिरीराजमणि पोखरेललगायत हुन् ।
सांसद खतिवडाले भनेका थिए,‘महंगीले कर्मचारी क्षेत्रलाई पिरोलेको छ । महंगी ठूला कर्मचारी र साना कर्मचारी समान रूपले आएको होला नि ! एउटै होला नि ! भाडादर उस्तै होला । खाद्यन्नमा उस्तै संकट होला । तर सरकार माथिल्ला कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा ९ हजार २ सयभन्दा माथिको रेटमा वृद्धि गर्छ । र, तल्ला तहका कर्मचारीको ३ हजार दुई सयमा वृद्धि गर्छ । यसको मतलब तल्ला तहको कर्मचारीले महंगी खप, तिमी भात नखाऊ, एक छाक मात्रै बस । पैदल अफिस जाऊ भनेको हो सरकारले ? महंगी बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काममा सरकार उद्धत देखियो ।’
त्यसैगरी सांसद विद्या भट्टराईले पनि संसदमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीकाे विषयमा बाेलेकी थिइन् । सांसद भट्टराईले २०७८/०७९ को बजेटमा बालविकासका सहयोगीको मासिक तलब १५ हजार कायम गरे पनि उनीहरूले तलब नपाएको बताएकी थिइन् ।
उनले नियुक्तिको समयमा ९ बजे देखि २ सम्मको काम गर्ने समायावधी तोकिए पनि उनीहरूले विद्यालय र स्थानीयको आवश्यकता अनुसार ९ देखि ५ बजेसम्म काम गर्नु परेको पनि बताएकी थिइन् ।
नियमानुसार ४ वर्षसम्मका बालबालिका मात्र भर्ना गर्ने भनिएता पनि २ वर्षदेखिका बालबालिकालाई सेवा दिइरहेको भन्दै राज्यले बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरेकी थिइन् ।
सांसद पार्वती कुमारी विशुन्केले इसीडी शिक्षकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्,‘सरकारले २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा बालविकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रू १५ हजार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्यो तर यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । दिन प्रतिदिन सहजकर्ताहरूले यो नियमअनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनि स्थानीय तह धाउँदै धर्ना दिने कि बालबालिकालाई असल ज्ञान दिने सहजकर्ताहरू ? आन्दोलन गर्ने कि उनीहरूलाई सिकाउने ? यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’
संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सोधेका थिए,‘बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूको तलब बढ्यो कि बढेन ? विद्यालय कर्मचारीको तलब बढ्यो कि बढेन ?’
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology