वि.सं.२०७९/०८/४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने वा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र कुनै पार्टी तथा उम्मेदवार निकालेको छैन ।

के विद्यालय कर्मचारीले सेवा दिएको होइन ? विद्यालय कर्मचारी विद्यालयमा आवश्यक छैन ? विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको विषय किन कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई चासो छैन ?

हाम्रो श्रमको मूल्यांकन गर्ने एउटा पनि संसद् छैन वा संसद्ले उमेदवारी दिएका छैनन् ? हामीले कोसँग न्याय माग्ने ? वि.सं.२०७९/०५/०१ गते देशभरका सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारी काठमाडौंमा उपस्थित भइ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा धर्ना र वि.सं. २०७९/०५/०२ गते तालाबन्दी कार्यक्रम गर्‍यौं ।

वि.सं.२०७९/०५/०३ देखि ०८ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना तथा ९ गते ४०,००० विद्यालय कर्मचारीले खुलामञ्चबाट विरोधर्‍याली निकाली माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गर्‍यौं ।

त्यही दिन शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल विद्यालय कर्मचारीलाई वार्तामा बोलायो । तर वार्ताको बहानामा कयौँ दिन लगायो । १०औँ पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै गयो ।

अन्तमा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय सकारात्मक निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पठायो तर अर्थले हामी विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनलाई वार्ताको नाममा अहिलेसम्म अड्काएकाे छ ।

के हाम्रो माग जायज होइन ? विद्यालय कर्मचारीको माग कसले पूरा गर्ने ? श्रम शोषण कहिलेसम्म ?

मुकेश कुमार यादव
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् 
आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय सदस्य