वर्षौंदेखि विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारबाट उपेक्षित भएका छन् । न्यूनतलबमा विद्यालय कर्मचारीलाई दास बनाएर श्रमशोषण गर्दै आएका छन् ।

जब कि नेपाल सरकारको श्रम ऐन मै न्यूनतम पारिश्रमिक १५,०००  भन्दा कम नहुने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि विद्यालय सहयोगीलाई मासिक ८,०००, तथा कार्यालय सहायक (लेखापाल) मासिक १३,५०० मा काम गर्न बाध्य बनाएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीले न्याय कहिले पाउने ? आ.व.२०७९/०८० मा सबैखाले राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको तलबभत्ता सेवासुविधा वृद्धि गर्‍यो तर शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी हाम्रै राज्यमा अथवा हाम्रै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् भन्ने बिर्सनुभयो ।

पछि तपाईंहरूको तलब बढ्छ भन्ने आश्वासन दिनुभयो तर आश्वासनमै सीमित हुन पुग्यो । मिति २०७९–०५–०१ गते बाट देशव्यापी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन, शिक्षा विभागमा तालाबन्दी, विरोध र्‍याली, दुई दिन देश भरिका सामुदायिक विद्यालय बन्दलगायतको कार्यक्रमपछि सरकारले वार्तामा बोलायो । वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

अन्तमा शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई माग भए बमोजिमको रु.७,८१,०५,२६,००० थप बजेट व्यवस्थापन मिति २०७९–०५–२३ परिपत्र गर्दासमेत विद्यालय कर्मचारीको माग अर्थ मन्त्रालय मै अड्किएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको समस्या कसले समाधान गर्ने ? विद्यालय कर्मचारीलाई नै किन श्रमशोषन ? के विद्यालय कर्मचारीको घरपरिवार हुँदैन ? विद्यालय कर्मचारीलाई रोग लाग्दैन ? विद्यालय कर्मचारीले खानाखानु पर्दैन ? के विद्यालय कर्मचारीले छोराछोरीलाई राम्रो खाना, शिक्षा, लत्ता कपडा दिने अधिकार छैन ? के विद्यालय कर्मचारीको लागि  महंगी बढे्को छैन ? 

 
                   मुकेश कुमार यादव 
                           अध्यक्ष
           नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् 
             जहदा गाउँपालिका कार्यसमिति, मोरङ
                           तथा
    आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय समिति
                       सदस्य