काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले अहिले दुई वटा काम सँगसँगै लगिरहेको छ । पहिलो, फागुन ८ र ९ गते काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी र दोस्रो, नयाँ सरकारलाई आफ्ना पेसागत मागहरूबारे जानकारी गराउने ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारीको व्यस्तता निकै बढेको छ । सम्मेलनलाई सफल बनाउन घनीभूत रूपमा सक्रिय रहेका छन् । 

जिल्ला समितिमा पनि धमाधम बैठक बस्ने र राष्ट्रिय सम्मेलनकै विषयमा छलफल भइरहेको छ ।  परिषद्को केही दिन बसेको बैठकले फागुन ८ र ९ हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी लगभग पूरा भएको पनि जनाएको छ ।

बैठकले सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि संख्या ५ जना हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ भने ५ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएमा जिल्लाको निर्णयसहित प्रतिव्यक्ति १५ सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने, जिल्ला दर्ता शुल्क १० हजार र प्रति कर्मचारी सदस्यता शुल्क नाम विवरणसहित एक सयका दरले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रतिनिधि संख्या तीनजना र प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई सहभागी गराउने जनाएको छ । बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्न समित तथा उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई स्थापना कालदेखि हालसम्म योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना पेसागत मागका विषयमा सरकारसँग निरन्तर रूपमा वार्ता गर्दै आइरहेको छ । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ ।

अनेकौं प्रयासबीच विद्यालय कर्मचारीका माग समेटिएका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । फाइललाई अगाडि बढाउन भन्दै केही दिनअघि परिषद्ले अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

अस्तिको बैठकले पनि सरकारसँगको स्थगित वार्ता तथा छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यसरी विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले संस्थागत र पेसागत कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ ।