काठमाडौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोग रहने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुभारम्भ भएको छ ।

करिब १३ अर्ब २० करोड लगानी रहने सो आयोजनाको खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले आज संयुक्त रूपमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने आठ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकामा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालले आत्मसात् गरेको संघीयताको सिद्धान्तअनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्याक्रमहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसमेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रगामित्वमा सञ्चालन गरिनेछन।

यस आयोजनाले  स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित  संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ । आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवम् बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा छवटा पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ ।

यी दुवै प्रदेश तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवम् खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन् ।

आयोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाई सेवाहरू तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए ।

उनले संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेकामा जोड दिँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मबमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा बोल्दै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक जार्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवम् सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँच पुर्‍याउन तथा महिलालाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका सीप अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।

साथै उनले विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सहकार्यका साथ लक्षित स्थानीय समुदायमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउने क्षमतामा सुधार गरी संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक सदैव तत्पर रहेकोसमेत बताए ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७९ असारमा यस आयोजनाको आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।