खोटाङ । विभिन्न योजना सञ्चालनका क्रममा खोटाङका ४६५ विद्यालयको नाममा बेरुजु निस्किएको छ । भवन, प्रयोगशाला, आइसिटी तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनका क्रममा विद्यालय बेरुजुमा फसेका हुन् ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र सबैभन्दा कम केपिलासगढी गाउँपालिकाको विद्यालय बेरुजुमा परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खोटाङले जनाएको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १०४, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ९३, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका ५३ विद्यालय, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका ४७, बराहपोखरी गाउँपालिकाका ४५, रावाबेँसी गाउँपालिकाका ४१, खोटेहाङ गाउँपालिकाका २४, जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका २३, साकेला गाउँपालिकाका १८ र केपिलासगढी गाउँपालिकाका १७ विद्यालयको नाममा बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९–०७० देखि ०७४–०७५ सम्मको अवधिमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत् बजेट लिएर काम गर्ने क्रममा कमजोरी गरेका विद्यालयको नाममा बेरुजु औंल्याएको हो ।

बेरुजु फछ्र्यौट गर्न हप्ता दिनको समय

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयले बेरुजु बोकेका विद्यालयलाई हप्ता दिनभित्र फछ्र्यौट गर्न पत्राचार गरेको छ । पुस २१ गते सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै कार्यालयले योजना सम्पन्न नभएका भए सम्पन्न गर्न र सम्पन्न भइसकेको योजनाको प्रमाणित कागजात सहित सात दिनभित्र पेश गरी बेरुजु फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

योजना सञ्चालनका क्रममा महालेखाले बेरुजु औंल्याएको तथा उक्त योजनाको रकम सम्परीक्षण गर्न/गराउनका लागि शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्रबाट पटक–पटक ताकेता भएको भन्दै कार्यालयले फछ्र्यौटका लागि समयसीमा दिएको हो ।

भौतिक निर्माण सम्बन्धी बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेका क्रममा सम्बन्धित योजनाको सम्झौता फारम, सम्बन्धित योजनाको नक्सा तथा अनुमानित लागत स्टीमेट, बिल भरपाई, खर्च अनुमोदन तथा फरफारक सम्बन्धी विव्यासको निर्णय, फरफारक सम्बन्धी विद्यालयको पत्र, सम्पन्न योजनाको रंगिन फोटो, सम्पन्न योजना हाल प्रयोग भइरहेको विद्यालयको पत्र, सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र पेश गर्न भनिएको छ ।

यस्तै विज्ञान, अंग्रेजी प्रयोगशाला, आइसिटी तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना फछ्र्यौटका लागि खरिद आदेश र दाखिला रिपोर्ट, कोटेशन, सामान खरिद गरेको बिल भरपाई (भ्याटबिल) र १.५ प्रतिशत टिडिएस जम्मा गरेको भौचार, सामान उपलब्ध गराउने पसल वा सप्लायर्सको भ्याट दर्ता प्रमाण–पत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विव्यासको निर्णय सहितको पत्र (प्रस्ताव एवं खरिद आदेश बमोजिम सामान खरिद र विद्यालयमा दाखिला गरी फरफारकका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने निर्णय), ल्याव व्यवस्थापन गरिसकेपछि प्रअले प्रमाणित गरेको फोटो र सम्बन्धित स्थानीय तहले फरफारकका लागि गरेको सिफारिस पेश गर्न पत्रमा भनिएको छ ।