महोत्तरी । महोत्तरी गौशालाका १२ वर्षीय अभिषेक मुखिया र १४ वर्षीय अर्जुन मण्डललाई विद्यालय गएर पढने रहर सानैदेखिको हो  । केही दिन मुखिया र मण्डल विद्यालय नगएका पनि हैनन् तर किताब, कापी र कलम किन्नुपर्ने एकातिर समस्या रह्यो भने अर्कोतिर वैधानिक आधार पनि ।

उनीहरूको अहिलेसम्म जन्मदर्ता नै बनेको छैन । विद्यालयमा जन्मदर्ता नभइ भर्ना नहुने भनेपछि दुवै जना विद्यालय जानबाट बन्चित बने । मण्डल सानै छँदा उनकी आमा अर्कैसँग विवाह गरेर हिँडेपछी जन्मदर्ता बनाउन कसैको ध्यान नै गएन । उता मुखियाको भने गरिबीको कारण पढ्ने सपना अधुरो बन्यो । ‘सानैदेखि बुबाआमाले विद्यालय पठाएनन्, अली ठूलो भएपछि विद्यालय गएको जन्मदर्ता माग्यो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पढाइ नै छाडेँ ।’  

आजकाल मुखिया र मण्डल दुवैजनालाई बर्दिबासको सडक वरिपरि कवाडी सामान, प्लास्टिकका भाडा, बोत्तल टिपिरहेको देख्न सकिन्छ । उनीहरु  पढाइ छाडेदेखि नै यही पेशालाई रोजीरोटी बनाउँदै आएका छन् ।

मुखिया र मण्डल त जन्मदर्ता र गरिबीको कारणले पढाइ छाडन बाध्य प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरू जस्तै मधेस प्रदेशमा कयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । जो जन्मदर्ता अनिवार्य गरिसकेपछि पढाइ छाडेका छन् ।

सरकारले भर्ना प्रक्रियाका क्रममा नै जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेपछि महोत्तरीमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका एक तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा विभागको दुई वर्षअगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८०९ जना छन् । मुलुकभर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्याको करिब ४९ प्रतिशत मधेस प्रदेशले ओगटेको छ ।

यो उमेर समूहका ८२ हजार ४२० छोरी विद्यालयबाहिर छन् भने ७१ हजार ३८९ छोरा विद्यालय नै जाँदैनन् । यसैलाइ मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नारा नै अघि सारे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।

महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्र मात्र हैन शैक्षिक हिसाबले निकै राम्रो मानिएको उत्तरी क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरूको विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम छ । जसको कारण जन्मदर्ता तथा गरिबी नै जोडिएको छ ।

‘हाम्रोतिर जन्मदर्ता कै कारण बच्चाहरु पढनबाट बन्चित भएको उदाहरण कम नै छ,’ जनता माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपकराज बरालले भने, ‘बरु स्वतस्फूर्त पढाइ छाड्नेहरू छन्, तिनीहरुलाई विद्यालयभित्र ल्याउन सकिएको छैन ।’

बर्दिबासकै पन्चधुरा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि दाहाल भने अनिवार्य जन्मदर्ताका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउँछन् । ‘मिस भन्ने सफ्टवेयरमा जन्मदर्तासहितको अपडेट गर्न सरकारले अनिवार्य गरेको छ, जसको कारण कतिपय बालबालिकाहरूलाई समस्या छ,’ उनले भने । 

त्यस्ता समस्याहरू आए विद्यालयले नै सम्बन्धित वडामा सहजीकरण गरेर कानुनअनुसार मिल्नेलाई काम गर्न लगाउने गरेको प्रध्यानाध्यापक दाहाल बताउँछन् ।

मधेस प्रदेशको आवधिक योजना (२०७७-२०८२) का अनुसार यस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ६ लाख १९ हजार ३ सय ८४ रहेको छ । मधेसमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र २०७८ को तथ्यांकअनुसार ४ हजार ९७७ सामुदायिक विद्यालय, ६५१ वट प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरू छन् भने ३ हजार ७८५ आधारभूत विद्यालय, कक्षा ६-८ सम्म पढाउने १ हजार ८५० विद्यालय र १ हजार ४५८ वटा माध्यामिक विद्यालय छन् ।