म्याग्दी । मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ४५ महिनासम्म पनि काम सुरु भएको छैन ।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धौलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी-ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडकअन्तर्गत फेदीस्थित दाङखोलामा पक्की पुल बनाउन २०७६ जेठ २२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार २०७८ जेठ ८ सम्म पुल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिमा पनि पुल निर्माण सुरु नहुँदै म्याद सकिएपछि २०८० मंसिरसम्मका लागि म्याद थप गरिएको धौलागिरी गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले जानकारी दिए ।

कुल अठार मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी-फेवा जेभी पोखराबीच एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणपछि धौलागिरीको केन्द्रसहित पाँच वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा सहज हुनेछ ।

फेदीमा धौलागिरी गाउँपालिकाले २०७५ मा अस्थायी मोटेरबल पुल बनाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बर्खामा बाढीले अस्थायी पुल पुर्ने भएकाले यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

बर्खाको समयमा बाढी पन्छाएर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । फेदीको दाङखोलामा पक्की पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवागमनमा समस्या भएको फेदीका स्थानीय रिमप्रकाश थापाले बताए ।

‘निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले पुल बनाउने हो भने बनाइहाल्नु पर्‍यो, नभए नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्‍यो’, थापाले भने, ‘ठेक्का कायमै रहने, पुल नबन्ने, नागरिकलाई सास्ती मात्र भइरहेको छ ।’

पच्चीस मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत बाँधको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माणस्थल पर्ने भएपछि सम्झौतापछि काम गर्न गएका निर्माण व्यवसायी फर्किएका थिए ।

जलविद्युत् आयोजनाको बाँध स्थानान्तरण गरी पुल निर्माणको तयारी थालिए पनि २०७७ असारमा आएको बाढीका कारण निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि पुनः सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार विपद् जोखिमका कारण पुलको दूरी बढेर २५ मिटर हुने भएपछि डिजाइन परिवर्तनको लिखित सम्झौता स्वीकृतिका लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले निर्माण व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न र डिजाइन परिवर्तनको लिखित सम्झौता स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए ।

‘काम नभएपछि ठेकेदारलाई पेस्कीस्वरुप दिइएको ३३ लाख धरौटीबाट तानिएको छ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘पुरानो दररेटअनुसार काम गर्न नसक्ने भनेर व्यवसायीले काम गर्न मानेका छैनन् ।’

इन्द्रेणी-फेवा जेभीका प्रतिनिधि राजेन्द्र पहारीले चार वर्षअघिको दररेटमा १८ मिटरको सम्झौता गरेर २५ मिटरको पुल बनाउन नसकिने जानकारी दिए । ठेक्का सम्झौतापछि निर्माणस्थलमा रड, सिमेन्ट, मिक्सर लगिएकामा निर्माण सामग्री हराउँदा २५ लाख नोक्सानी भएको पहारीको भनाइ छ ।

‘चार वर्षको अन्तरालमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पुरानै दररेटमा काम गर्न सम्भव छैन, दररेट परिवर्तन नभए ठेक्का तोड्नुको विकल्प देखिँदैन’, पहारीले भने ।