जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न आठ वटै जिल्लामा स्थानयी तहको भेला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
प्रादेशिक संवाद समूह जनकपुरले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनक लागि बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले ऐन कार्यान्वयनकालागि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई जानकारी गराउन भेला बोलाउने तयारी भइरहेको बताए ।
पहिलो चरणमा भेला र दोस्रो चरणमा पत्रचार गरी सबै स्थानीय तहलाई ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठनका लागि पत्रचार गर्ने यादवले बताए ।
प्रादेशिक संवाद समूहको नेतृत्वमा सोमबार मधेस प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनक लागि मुख्यमन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
प्रदेश सभाबाट पारित दलित शसक्तिकरण ऐनमा चार प्रकारका समितिहरूको प्रावधान राखिएको भए पनि स्थानी तहले समिति गठन नभएको र प्रदेश स्तरीय समिति सक्रिय नरहेकोले समितिहरुलाई सक्रिय बनाउन संवाद समुहले मुख्यमन्त्री ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ऐन बमोजिम बनेका प्रदेशस्तरीय समितिहरु पूर्णता नपाएको र क्रियाशील पनि नरहेको भन्दै संवाद समूहले मुख्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति र सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिलाई थप क्रियाशीलताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संवाद समूहले माग गरेको छ ।
प्रदेशमा रहेका १३६ पालिका मध्ये १३ स्थानीय तहमा संवाद समूहको पहलमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन भएको र बाँकी स्थानीय तहमा समिति गठनका लागि प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाउन समूहले माग गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि भनेर ‘दलित शसक्तीकरण ऐन, २०७६’ बनाए पनि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology