काठमाडौं । पधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिन सरकार गम्भीर भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ औं स्थापना दिवसमा उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया असंवैधानिक भएको भन्दै आयोगलाई बि ग्रेडमा झार्न गरिएको सिफारिसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले भने,‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयेगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृयामा प्रश्न उठाई मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ग्लोवल अलाइन्स फर नेसनल ह्युमन राइट्स इस्च्टिट्युसनको अहिले आयोगलाई बि ग्रेडमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारको गम्भीर रुपमा जानकारीमा दिएको छ।’

उनले थपे,‘आयोगको यहि स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।’

उनले मानव आधिकारको हिसावले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै मावनअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए ।

‘म मावन अधिकारको सम्मान,संरक्षण र संवर्धन गरि मानवअ अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु । मनव अधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि सरकार क्रियासिल रहँदै आएको छ ।’

मानवअधिकारका सम्मान, संरक्षण गरि लागि सामाजिक आर्थिक रुपमा आयोगले कार्य गर्दै आएकोमा उनले त्यसको प्रसंसा समेत गरे ।

उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन देशको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसको प्रत्याभूतिका लागि दर्जनौ ऐन निर्माण गरेको र विचाराधीन विधेयकहरु पनि पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्यवन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसको जवाफ दिदै प्रचण्डले त्यसका लागि समिति बनाएरै कार्य गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने,‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सह–सचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भैरहेको छ । सिफरिसहरु कार्यान्वयन गर्न जुन तदारुकताका साथ प्रश्न उठेको छ त्यो भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ तर सरकार ति सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछु ।’

प्रधानमन्त्रीले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तालाई अविछिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । सिफारिस र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गर्दै आयोगको संस्थागत सुदृढिकरण र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए ।