काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सत्तासोझेदार दलबीच विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको छ । २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले सोही दिन आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित पाँच चार मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका थिए । 

कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद मनाङे हाल बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय छन् । ४ असारमा प्रदेशबाट विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता साझेदार दलहरूसँग चारबुँदे सहमति गर्दै तत्काल १/१ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो ।

सो सहमतिअनुसार जसपाबाट धनमाया लामा मन्त्रीको नियुक्तिबाट छुटेकी थिइन् । जसपाकै हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । सहमतिमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा, माओवादीले ४ वटा, जसपाले २ वटा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेले एउटा मन्त्रालय लिने उल्लेख छ । २ जनामात्रै सांसद रहेका जसपाबाट आचार्य पहिलो चरणमै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने लामा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा मन्त्री बन्ने पक्का छ ।

लामाले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा नै आफू मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको तर अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा लामा समेटिने जसपाकै नेताहरु बताउँछन् । सत्ता साझेदार दलका सांसदलाई दिने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि कुन दललाई कुन मन्त्रालय लिने भन्ने यकिन नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुअघि भएको सो सहमतिमा जसपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित थप १ मन्त्रालय दिने भनिएको जसपाको दाबी छ ।तर माओवादीले पनि अर्थ मन्त्रालय नै मागिरहेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेल दबाबमा परेका छन् । अझ दलभित्रै को-को मन्त्री बन्ने भन्ने पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सत्तासाझेदार पार्टीको प्रदेश संसदीय दलले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसक्ने भएपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गण्डकीमा मन्त्री बन्ने सदस्यको नाम तोक्ने जिम्मा केन्द्रीय पदाधिकारीलाई दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।