काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतले कसैको सेटिङमा परेर २० जना मन्त्रीलाई मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको दाबी गरेका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा दुई पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै मंगलबार सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि थापाले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

सर्वोच्चको सो आदेशलाई थापाले ‘आफ्नै नजीरविपरीतको फैसला !’ समेत भनेका छन् । ‘०७४ असोज र ०७८ असारकाबीच श्री सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा देखिएको यो के हो ? आफ्नै नजीर र व्याख्याविपरित रहेको हिजोको फैसला विरोधाभाषपूर्ण र आश्चर्यजनक रहेको छ । संविधान र कानुनको व्याख्यामा यस्तो परस्परविरोधी अभ्यासले कहाँ पुर्याउने होला ?,' थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

हाल सरकारको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एमालेबाट १० जेठमा निष्काशित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले राख्दै आएको अभिव्यक्तिसँग मंगलबार सर्वोच्चको फैसला हुबहु मिल्दा सेटिङ भएको प्रस्ट देखिएको थापाको दाबी छ ।   

‘प्रचण्डले एकदिनअघि गरेको भाषण र सर्वोच्चको एकदिन पछिको फैसला हुबहु किन मिलेको होला ?  यो सेटिङ हो कि के हो  ?,’ थापाको प्रश्न छ, ‘माधवं-रावलका वक्तव्य र भाषण श्रीमान् राउतको फैसलामा हुबहु ? योचाहिँ के भएछ संयोग मात्रै कि अरू केही ?’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७४ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार हुनु र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो अधिकार नहुनु आश्चर्यको विषय भएको थापाको ठम्याइ छ । ‘मन्त्री बनाउने, बजेट वक्तव्यको संशोधन/सम्पादन वा कुनै बुँदा खारेज गर्ने, कार्यविधि र नियमावली बनाउने अधिकार अब सर्वोच्चकै हो र ?,’ थापाले भनेका छन् । 

सर्वोच्च अदालत आफ्नो प्रतिष्ठामा कायम राख्नुपर्ने थापाको तर्क छ ।

आफ्नै नजीरविपरित फैसला!
२०७४ असाेज र ०७८ असारका बीच श्री सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे फैसलामा देखिएकाे याे के हाे? आफ्नै नजीर र व्याख्याविपरित रहेकाे हिजोकाे फैसला विराेधाभाषपूर्ण र आश्चर्यजनक रहेकाे छ। संविधान र कानुनकाे व्याख्यामा यस्ताे परस्परविराेधी अभ्यासले कहाँ पु-याउने हाेला? pic.twitter.com/JVYJpX4swG

— Surya Thapa (@ThapajiSurya) June 23, 2021