वेबटिभी खबर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस बुधबार पनि जारी छ ।
यसैक्रममा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नै कानुनी आधार खोज्न पाउने तर्क गरेका छन् ।
'राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ,’ संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस गर्दै रेग्मीले भने, ‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन ।’
एकजना सांसदले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेमा विश्वासको मत पाउनेबारे राष्ट्रपतिले ‘कसरी विश्वास गर्ने’ भनेर रेग्मीले इजलासमा प्रश्न गरेका छन् ।
धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनको दाबी छ । सो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने उनको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार के त ?,’ रेग्मीले भने, ‘सिंगल सांसदले दाबी गर्नुभयो तर, दल र संसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ?’
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
