काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ले आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी र यात्रुमैत्री बनाउन आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको बताएका छन्। मंगलबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले विधेयक मूलतः आन्तरिक हवाई सेवासँग सम्बन्धित यात्रुको अधिकार, वायुसेवा प्रदायकको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट गर्न ल्याइएको बताए।

उनले सरल भाषामा बुझ्दा यो बिमा र यात्रुको दायित्वसम्बन्धी विधेयक भएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म आन्तरिक हवाई सेवामा हुने दुर्घटना, यात्रुको सामान टुटफुट वा हराउने, उडान ढिलाइ हुने, उडान रद्द हुने तथा तेस्रो पक्षमा पर्ने क्षतिलगायत विषयमा पर्याप्त कानुनी आधार नरहेको अवस्था छ। ‘यो विधेयकले मूलभूत रूपमा यात्रुको अधिकार, वायुसेवाको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको छ, जसले गर्दा आन्तरिक वायुसेवालाई थप उत्तरदायी, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउने एउटा कानुनी आधार यसले तयार गर्नेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि मोन्ट्रियल कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको भएपनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै आन्तरिक उडानमा लागू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

नेपालका वायुसेवा प्रदायकको क्षमता र मुलुकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक उडानका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले हवाई क्षेत्रमा लामो समयदेखि कानुनी आधारबिना अभ्यासमा रहेका कतिपय व्यवस्थालाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार वायुसेवा प्रदायकले यात्रुलाई सेवा दिएपछि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वलाई अब कानुनमै स्पष्ट गर्न खोजिएको हो । मन्त्री पौडेलले हाल अभ्यासमा रहेको करिब २० हजार डलरको बिमा दायित्व बढेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार करिब एक लाख डलरसम्म पुग्न सक्ने बताए । बिमा दायित्व बढ्दा हवाई भाडादरसमेत बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले यस विषयमा संवेदनशील भएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले दुर्गम क्षेत्रमा कायम रहेको दोब्बर हवाई भाडा (डलर फेयर) को कानुनी आधारसमेत आफूले खोजिरहेको बताए । यात्रु स्वदेशी वा विदेशी जो भएपनि यात्रुका रूपमा समान अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै उनले दोब्बर भाडाको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए । मन्त्री पौडेलले भने,‘डलर फेयरको कानुनी आधार के छ भनेर खोजी हेर्दा मैले कहीँ फेला पारेको छैन । अब डलर फेयर रोकौँ भने के हुन्छ फेरिरु भाडा बढ्न सक्ने सम्भावना छ। अब डबल भाडादर नरोकौँ भने यस्तो प्रकारको अन्याय मैले चाहिँ अन्यत्र कतै देखेको छैन ।’ उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने विधेयकसमेत तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

त्यससँग सम्बन्धित धेरै विषय आगामी हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकमा समेटिने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित विषय भने छुट्टै रहेको स्पष्ट पारे । निगम आफ्नै ऐनबाट सञ्चालन भइरहेकाले त्यससम्बन्धी विषय संशोधनको प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने उनले बताए । उनका अनुसार प्रस्तुत विधेयकले मुख्य रूपमा नेपालको भूगोलभित्र सञ्चालन हुने आन्तरिक वायुसेवाका दायित्वलाई सम्बोधन गर्नेछ। यसले यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटना भएमा पाउने क्षतिपूर्ति, उडानमा ढिलाइ हुँदा पाउने क्षतिपूर्ति, उडान रद्द हुँदा यात्रुको अधिकार तथा लगेज हराएमा पाउने क्षतिपूर्तिलगायत विषयलाई समेटेको छ ।

‘नेपालको सरहदभित्र, नेपालको भूगोलभित्र उड्ने आन्तरिक वायुसेवाहरूले पालन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा यो विधेयक बनेको हो । र यसले चाहिँ धेरै चिजको सुरक्षा गर्छ । यात्रुको सुरक्षासँग, मुख्य रूपमा त सुरक्षा नै हो, उनीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा तथा नेपालले विभिन्न सन्धि सम्झौतामार्फत गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत यस्तो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । समिति सदस्यहरूले उठाएका अन्य विषयहरू आगामी नागरिक उड्डयन तथा हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक र नेपाल वायुसेवा निगमको संशोधित ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।