वेबटिभी खबर
काठमाडौं । सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा ल्याएको छ ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ३ साउनमा विश्वासको मत दिएर गठबन्धनमा बसे पनि सरकारमा मन्त्री पठाउन सकेको छैन ।नेपालपक्षलाई सजिालो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने भएको छ । ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि पार्टीभित्रै एक्लिएको यो पक्ष पनि नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीमा थियो ।
तर मौजुदा व्यस्थामा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउने व्यवस्थाका कारण जसपाभित्रै रहेको थियो । एमालेका नेपालले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सम्भवतः मंगलबार नै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने बुझिएको छ ।
नयाँ अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
