काठमाडौं । श्रीलंकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा सार्वजनिक स्थानमा अनुहार ढाक्ने पोशाकमा प्रतिबन्ध गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसमा मुस्लिम समुदायको परम्परागत हिजाब, बुर्कासहित अन्य पोशाक पनि समावेश छन् । देशका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री सरत वीर शेखरले यस सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदको आदेशमा हस्ताक्षर गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि संसदको अनुमोदन चाहिने बताएका छन् ।

अधिकारीहरूले यो प्रतिबन्ध चाँडै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन् । सन् २०१९ मा इस्टर सन्डेको दिन सुनियोजित तरिकाबाट गरिएका आक्रमणको दुई वर्षपछि यस्तो निर्णय लिइएको छ । त्यसबेला अप्रिलमा चर्च र होटलहरुलाई निशाना बनाएर गरिएको आत्मघाती बम विस्फोटमा दुई सय ५० जनाको मृत्यु भएको थियो । आफूलाई स्वंय इस्लामिक स्टेट भन्ने चरमपन्थी समूहले यी आक्रमणको जिम्मा लिएको थियो । 

त्यस समयमा, जब सरकारले चरमपन्थीलाई कारवाही गरिरहेको थियो, आपतकालीन उपायहरूको रूपमा छोटो अवधिका लागि अनुहार ढाक्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर अब सरकारले यसलाई स्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कदम चालेको छ । सरत वीर शेखरले पत्रकारसँग कुरा गर्दै हाल बुर्का धार्मिक चरमपन्थको प्रतीकको रूपमा देखा परेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर गरिरहेको छ र बुर्कालाई स्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय लामो समयदेखि पेन्डिंगमा छ। त्यसैले मैले यो आदेशमा हस्ताक्षर गरेको छु र यो छिट्टै कार्यान्वयन हुनेछ।

सरत वीर शेखरका अनुसार सरकारको योजनाले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उल्लंघन गरिरहेका हजारौंभन्दा बढी इस्लामिक मदरसाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने छ । उनले भने,‘सबैले स्कूल खोल्न सक्दैनन र बच्चाहरूलाई जहाँ मन लाग्छ त्यही पढाउन पनि सक्दैनन् । यो सरकारले तोकेको नीतिअनुसार हुनुपर्दछ । तर अधिकांश दर्ता नगरिएका विद्यालयहरूले अरबी भाषा र कुरान मात्र पढाउँछन् । यो गलत हो।’

श्रीलंकाका मुस्लिम काउन्सिलका उपाध्याक्ष हिल्मी अहमदले यदि सरकारी अधिकारीहरुलाई बुर्का लगाएका महिलाहरु चिन्न गाह्रो हुन्छ भने कसैलाई बुर्का हटाउन आपत्ति नहुने बताए । यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार अनुहार ढाक्ने अधिकार हुनुपर्छ । यो धार्मिक दृष्टिकोणबाट नभई जनताको अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने अहमदको भनाइ छ । 

सरकारको यो कदम गत वर्ष कोरोना भाइरसको समयमा मृत्यु भएका सबैको शव जलाउने आदेशपछि आएको हो । बौद्ध र हिन्दू धर्ममा शव जलाउने चलन छ भए पनि मुस्लिमहरूले शव गाड्छन् ।अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार संगठनहरूको आलोचना पछि मुस्लिमहरुको शव जलाउने नियम हटाइएको थियो । गत महिना, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार संगठन परिषदले श्रीलंकामा मुसलमानहरुको अधिकारसम्बन्धी बढ्दो चिन्ताको बारेमा एक प्रस्ताव पारित गरेकाे छ । परिषदले श्रीलंकालाई मानवअधिकार हनन नगर्न र २६ वर्ष पुरानो युद्ध पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गरेकाे छ ।

सन् १९८३ देखि २००९ काे बीचमा भएकाे युद्धका क्रममा एक लाख मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा अधिकांश तमिल समुदायका छन् । श्रीलंकाले मानवअधिकार हनन गरेकाे आरोपलाई  अस्वीकार गर्दै उक्त प्रस्तावमा समर्थन नगर्न सदस्य राष्ट्रहरुलाई अनुराेध गरेकाे छ ।