काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकार समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको सात वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन ।

मुआब्जा वितरण गर्नेबाहेक, आयोजनाको ढाँचा समेत तय हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डीपीआर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । हरेक वर्षजसो आयोजनाका बारेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लागत संकलन गरी, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरिएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले घर, गोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरोकार समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न, घरबस्ती भएको जग्गा ९घडेरी० वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदा तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसक्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबैको सरोकारको सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको संयोजक ढकालले जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयानुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पुनर्बास, पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी गर्दै डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वास हुने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुङ्गो लगाई निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।प्रभावितले पाएको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर भन्दै कानूनी मापदण्डविपरीत जनताको पैसा कटाइ वितरण गरिएकाले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सरोकार समितिको भनाइ छ ।