काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यसअघि सरकारले जारी गरेको १२ वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेशहरू संसद्मा पेस नभई निष्क्रिय हुँदा त्यसबाट विभिन्न कानुनी जटिलता सिर्जना हुने अवस्था आएको छ । अध्यादेश जारीपछि संसद् अधिवेशन चलेको ६० दिनभित्रै प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर,  सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस नहुँदा बुधबारदेखि यी अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय बनेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र ती अध्यादेश स्वीकृत हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । अघिल्लो अधिवेशनमै यी अध्यादेशहरू पेस नभएपछि बुधबारदेखि ६० दिनको समयसीमा नाघेकाले स्वतः निष्क्रिय बनेका हुन् । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको १५ मध्ये तीन अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा गएकाले निष्क्रिय नहुने र बाँकी १२ अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले बताए ।

१५ अध्यादेशमध्ये आर्थिक अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ संसद्मा पेस भएका छन् । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत भएको छ ।  अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि तत्सम्बन्धी व्यवस्थामा कानुनी शुन्यता आउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।     

यी हुन् निष्क्रिय भएका अध्यादेश :
–स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८
–नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८
–शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
–कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
–रेल्वे अध्यादेश, २०७८
–यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
–फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
–संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८
–औषधि ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८
–सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८
–नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८
–तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश, २०७८