Logo

२०८३, मंसिर २ गते मंगलवार

२०८३, मंसिर २ गते मंगलवार

[ब्लग] इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा स्थानीय तहले राजनीति गर्न सुहाउँदैन

[ब्लग] इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा स्थानीय तहले राजनीति गर्न सुहाउँदैन

  • 2.9K
    SHARES
  • [ब्लग] इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा स्थानीय तहले राजनीति गर्न सुहाउँदैन

    देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) हरूले संघीय सरकारले तोकेको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक जसरी पनि लिनुपर्छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटको बुँदा नं.२१६ मा व्यवस्था भएअनुसार सात हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले निकासा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

    संघीय सरकारले पठाएको अनुदानमा समान किसिमले सबैलाई रू ७०००। थपि न्युनतम पारिश्रमिक रू १५ हजार बालविकास शिक्षकहरूले, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायकहरूले रू २०,५००। भन्दा कम कुनै स्थानीय निकायहरूले दिएका छन् भने आन्दोलन गरेर भए पनि पुरा पारिश्रमिक लिनुपर्छ ।

    कुनै स्थानीय निकायहरूले दिन्न भन्न मिल्दैन । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले यदि निस्वार्थ भावनाले राजनीति गरेका हुन् भने दिन्न भन्न सुहाउँदैन । यिनीहरूको गोजीको पैसा मागेको पनि होइन । केन्द्रबाट सरकारले अब हामीले बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनअनुसार पनि तलब नदिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामी एक्लिन्छौ भनेर दिएको तलब पनि स्थानीय निकायले कुम्ल्याउने । नेपाल सरकारबाट मिति २०७८/०१/२० गतेको राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम सम्बत् २०७८ श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरि श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक रू १५ हजार निर्धारण भएको व्यहोरा जनप्रतिनिधीहरूलाई थाह नभएको हो की हेपेको हो ?

    मिति २०७८/०३/०८ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविध मन्त्रालय सिंहदरबारबाट स्थानीय निकायहरूलाई बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई बजेट वक्तव्यअनुसार तलबभत्ता छुट्टाएर मात्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र  बजेट तर्जुमा गर्नु भनि प्रत्येक स्थानीय निकायहरूलाई परिपत्र भई सकेको अवस्थामा पनि हामीलाई परिपत्र आएको छैन भनि ढाँटेका छन् ।

    सूचना र प्रविधिले गर्दा विश्व नै साँघुरिएको अवस्थामा बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आँखा फुटेको जस्तो ठान्छन् शासकहरू । अब यिनीहरूको  केही तिकडमहरू चल्ने छैन । किनकी मन्त्रालयले बेला-बेलामा परिपत्र पनि पठाइ सकेको छ । कार्यान्वयन नगरेमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि आई  सकेको छ । त्यति नभएर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८/०७९ प्रकाशन गरी सकेको छ ।

    मन्त्रालयबाट स्वीकृत मिति : २०७८।०६।३१ गते कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८/७९ को बुँदा नं.२.५ कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया :

    २.५.१ क्रियाकलाप १.१.४.१ प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान

    १.१ प्रारम्भिक बालविकास/पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक :

    बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक वितरण गर्नु पूर्वस्थानीय तहका लागि स्वीकृत कोटा र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनको अनुमति प्राप्त बालविकास केन्द्रको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी यस क्रियाकलापमा विनियोजित रकमबाट संघीय सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापन हुने विद्यालयगत बालविकास केन्द्र संख्या यकिन गरी स्थानीय तहले विद्यालय र विद्यालयसँग मातृसम्बन्ध स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको पारिश्रमिक प्रतिमहिना रू ८०००। का दरले चाडपर्व खर्चसहित १३ महिनाको हुन आउने रकम विद्यालयको खातामा अनुदान दिने ।

    बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल सरकारले निधारण गरेवमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक रू १५ हजार पुर्‍याउँदा थप गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख भएकोले सो अनुसार व्यवस्था मिलाउने । पारिश्रमिक अनुदान दिँदा सम्बन्धित विद्यालयले प्रमाणित हाजिरी र सिफारिस पेस गर्नुपर्ने ।

    सम्बन्धित विद्यालयहरूले शैक्षिक तथ्याङ्क  भर्दा प्रारम्भिक बाल कक्षाको तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा भर्ने व्यस्था मिलाउने । समुदायमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक अनुदान दिँदा सम्बन्धित संस्थाले शैक्षिक तथ्याङ्क २०७८ भरी प्रमाणित भएको यकिन गरेर अनुदान दिने ।

    स्थानीय तहबाट आफ्नो स्रोतले खर्च व्यहोर्ने गरी अनुमति दिएका बालविकास केन्द्रलाई  क्लास फाराम भर्दा स्थानीय स्रोतबाट सञ्चालित उल्लेख गर्ने । यस प्रकारका केन्द्रका सहजकर्ता को पारिश्रमिक ससर्त अनुदानमा समावेश गरिएको छैन ।

    १.२ विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान :

    आधारभूत तथा माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र विद्यालय सहायक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यस क्रियाकलापबाट देहाय अनुसारको रकम पारिश्रमिकका रूपमा अनुदान दिने :

    क. प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक रू ८०००। का दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान उपलब्ध गराउने । यसरी अनुदान उपलब्ध गराउँदा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक रू १५ हजार पुर्‍याउँदा थप गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख भएकाले सो अनुसार व्यवस्था मिलाउने ।

    ख.प्रत्येक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा थप १ जना विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि मासिक रू १३,५००। का दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान उपलब्ध गराउने । यसरी अनुदान उपलब्ध गराउँदा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक रू १५ हजार भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख भएकाले सो अनुसार व्यवस्था मिलाउने । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई उल्लिखित न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने व्यवस्था मिलाउने ।

    यी माथिका परिपत्रहरू को आधारमा  मिति २०७८ साल असोज ४ गते  हामी लमजुङ जिल्ला मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्रका जम्मा ५८ विद्यालयका बालविकास शिक्षकहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूको संयुक्त भेला भई गाउँपालिका कार्यालयमा डेलीकेसन गइ गरेको सहमति अनुसार मिति २०७८ साल मंसिर १७ गते तपसिलअनुसार यस गाउँपालिकाभित्रका बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई श्रावण १ गतेदेखि नै लागु हुने गरि तलब दिने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको अवगत गराउँछु । यसको लागि अध्यक्ष अर्जुन गुरुङलगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई  धन्यवाद छ ।

    तपसिल

    सञ्चालित कक्षा र पद बजेट वक्तव्य अनुसार तलबमान
    कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित सबै कार्यालय सहयोगीहरू को लागि १५,०००।- 
    गाउँपालिका भरिका सबै बालविकास शिक्षकहरूका लागि १५,०००।
    गाउँपालिकाभित्रका सबै मा.वि.का लेखापालहरूको लागि २०,५००।
    यदि योभन्दा पहिले कुनै विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यालयको स्रोतअनुसार कसैलाई केही रकम थपी तलब दिइएको अवस्था छ भने समान कामको समान पारिश्रमिक नपाइन्जेलसम्म खाइपाई आएको तलब सुविधा खोस्न कसैले नपाउने जानकारी पनि गर्दछु  ।

    स्थानीय निकायहरूले दिनुभन्दा संघबाट नै सबै तलब आउने वातावरण मिलाउन हामी एकजुट हुनु पर्दछ । हामीहरूको समान कामको समान पारिश्रमिक प्राप्त गर्न त बाँकी नै छ । यसको लागि हामीहरूको आन्दोलन जारी नै छ । अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा हामीहरूको कोटा निर्धारण गरि  सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सर्भिस ल बनाई हामीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रियातिर हामीहरूको आन्दोलन केन्द्रित बनाउनु पर्दछ । यसको लागि कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।  

    (थापा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका कार्यसमिति,लमजुङका अध्यक्ष हुन् ।)

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij