सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघसँगको वार्तामा सञ्चार माध्यमले समेत प्रष्ट भन्छ- शिक्षामन्त्रीले ‘प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) लाई मासिक १५ हजार पारिश्रमिक दिन्छु भनेको छु । स्थानीय निकायलाई शिक्षक सेवाकाे विज्ञापन खोल्न भनेको छु ।’ त्यस बैठकमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्का मित्रहरू के नाकले बसेका थिए ? ६० वर्षे हदम्यादले कर्मचारीहरू रित्तो हातले जाँदैछन् । यस विषयमा कुरा उठेन ।

साधारण करारको समेत उमेरहद लागेन तर कर्मचारी भएकै कारण योग्यता र लाइसेन्स थियो । आन्तरिक दिन उमेर बाधक बन्याे । सँगैको राहत र करारले पायो । कर्मचारीले किन नपाउने ? कसैले बोल्नु भयो ? इसीडी शिक्षकले ४ घण्टा पढाएर १५ हजार लिने तर लेखापालको पारिश्रमिक १५ भन्दा लाज लागेन ? हामीलाई सुन्दा लाज लाग्यो ।

केन्द्र सरकारले सबैको दुई हजार रूपैयाँ बढाउँदा माध्यामिक तहको सहयोगीको ५०० रूपैयाँ मात्रै बढ्दा के हेरेर सहमति गरियो ? देशभर राजनीतिक पूर्वाग्रह, तलबमा असमानता, पेशागत घृणा र मर्यादाले हजारौं कर्मचारी पेशा छोड्दैछन् । स्थानीय तहमा सबै कर्मचारी मिलेर संघर्ष गर्नुपर्छ । कर्मचारी परिषद्, कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघसंगठनले के भूमिका खेले स्पष्टै छ ।

संघीय शिक्षा ऐनमासमेत पहल कति हुन्छ त्याे पनि प्रष्टै छ । तसर्थ अब सर्वप्रथम संगठन र यिन्लाई बहिष्कार गरि संयुक्त आन्दोलन गरौं । कथमकदाचित यिन्को राष्ट्रिय अधिवेशन सफल भए एनजिओको नविकरण हुन्छ र परिषद्हरू घरमा सुत्ने छन् । ‘फोन आउँछ है ! अब स्थायी हुन्छौं रे !’ देख्नु भएन युनियनहरू घरमा सुतेका । संगठन र संघ जस्ता पसलका कुरा झन के गर्ने ? यीलगायत विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न यस संघर्ष समितिको अपिल छ ।

[याे टिप्पणी विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिको फेसबुक पेजबाट साभार गरेका हाैं । सम्पादन गरिएकाे छ । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या के-के छन् ? लेखेर पठाउनु हाेला । हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । webtvkhabar1@gmail.com ]