काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बैठकमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी छिटोभन्दा छिटो संघीय ऐन संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको बताएका हुन् । ‘होहल्ला गर्ने विधि भन्दा फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा छौं, उनले भने, ‘यसका लागि समितिका सदस्यहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको बारेमा बोल्दै उनले भने, ‘लामो समयदेखि यी ऐनहरू रोकिएकाले माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा असर परिरहेको छ । यी ऐनका मस्यौदा तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि ल्याउँछौँ ।’

पूर्वशिक्षा मन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘कसैका प्रेसरले हँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र विज्ञका कुरा बाहेक अन्य व्यक्तिको प्रेसर स्वीकार्य छैन ।’

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम करतव्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुराहरू संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने मन्त्री पाैडेलकाे भनाइ छ ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै शिक्षामन्त्री पाैडेलले यसलाई थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने बताए । ‘बिसौं वर्षदेखि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या छन्’ उनले भने, ‘यी समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा ठूलो ऐन नै हो ।’

चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै चाँडै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।  पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११औं संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताउँदै शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवाको काम सुरु भएको पनि जानकारी दिए ।

बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५औं योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । उनले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्डविपरित पैसा उठाइरहेको भन्दै यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न ध्यानाकषर्ण गराए ।

यस्तै, खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकहरूको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । जनशक्ति कसले उत्पादन र कति उत्पादन गर्ने हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । यस्तै,अञ्जना विसुङखेले नेपालमा भएका परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै इन्टरनेटको मूल्य बढी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।

[विचार] शिक्षासम्बन्धी अन्तर्विरोधहरू शिक्षा ऐनमा प्रस्ट्याउँछौं

पारिश्रमिकको माग गर्दै सर्लाहीमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले सुरु गरे आन्दोलन