सर्लाही । सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमका बालविकास शिक्षिकाले मासिक ८ हजार रूपैयाँ पाउने गरेका छन् । कविलासी नगरपालिकामा १० हजार र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा १५ हजार रूपैयाँ दिइने गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट घोषणामा बालविकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो, जसमा संघिय सरकारले ८ हजार र पालिकाले ७ हजार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर,यो निर्णयलाई स्थानीय सरकारले मानेका छैनन् । उनीहरूले बजेट अभाव भएको कारण देखाएका छन् ।

सर्लाहीका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकाँस पालिकाले सरकारले घोषणा गरेको रकम दिन मानेका छैनन् । उनीहरूले पालिकामा आम्दानीको स्रोत नभएकाले दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । कतिपय पालिकाले नजिकको पालिकाले नदिएकाले आफूले पनि नदिएको बताइरहेका छन् । जबकि उत्तरी क्षेत्रका पालिकाहरूले भने सरकारले तोकेको रकम धमाधम दिदै आएका छन् । कम तलब दिने पालिकाहरूले बालबालिकाका लागि नीतिसमेत बनाउन सकेका छैनन् । बेला-बेलामा विद्यालयको निरिक्षण समेत ठप्प छ ।

सरकारले तोकेको रकम पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै सदरमुकाम मलंगवाका बालविकास र विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा उनीहरूले तालाबन्दी गरे । पुस ५ देखि धर्नामा बस्दै आएका ती कर्मचारीहरूले माग सुनुवाई नभएपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको गुनासो पोखे । सरकारले तोकेबमोजिम तलब नपाएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बालविकास संघर्ष समितिका अध्यक्ष अन्जना दासले बताइन् । ‘पटक-पटक स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा वास्ता नगरिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ,’ उनले भनिन् ।

मलंगवाका नगर प्रमुख निर्सल साहले बालविकास र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नगरसभामा प्रस्ताव पास नभएकाले अहिलेसम्म खुवाउन नसकिएको जानकारी दिए । उनले बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पुनः लगेर पास गराउने अश्वासन दिएपछि पालिकामा लगाइएको ताला खुलेको जनाए । ‘बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव राख्ने अश्वासन दिएपछि ताला खुलेको छ,’ साहले भने, ‘बोर्डबाट पास भएपछि तलब पाउनु हुन्छ ।’ मलंगवामा ४२ जना बालविकास शिक्षिका र २२ जना विद्यालय कर्मचारी छन् ।

यता कविलासी नगरपालिकाका बालविकास र विद्यालय कर्मचारीहरूले समेत तलबको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । उनीहरूले रकम नपाएकाले पालिकामा धर्ना दिँदै विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने समेतको तयारी भइरहेको जनाएका छन् । पालिकामा परीक्षा चलिरहेकाले आन्दोलनमा उत्रिन नसकेको जनाउँदै उनीहरूले परिक्षापछि आन्दोलन गर्ने जनाए । नगरपालिकाले भने आन्तरिक स्रोत नभएकाले उनीहरूलाई सरकारले तोकेको रकम दिन नसकिएको जनाएको छ । कविलासीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिश झाले नगरसभाबाट मासिक २ हजार रूपैयाँ पास भएकाले त्यही रकम उनीहरूले पाइरहेको बताए । ‘हाम्रो पालिकासँग आम्दानीको आन्तरिक स्रोत नै छैन, स्रोत नभएकाले सरकारले तोकेको रकम खुवाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

बालविकास र विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकारका बारेमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार अधिकाँस पालिकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले नेतृत्वले मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल अगाडी बढाएको छ । यादवले पालिका-पालिकामा आन्दोलन गरेर शक्ति खेर फाल्नुभन्दा माग सम्बोधन नभए एकै पटक देशैभरि आन्दोलन गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए ।

शिक्षाविद्हरूले न्यून तलबमा सरकारले श्रम शोषण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । दबाब थेग्न नसकेपछि बहाना बनाएर आधा केन्द्रले र आधा स्थानीय सरकारको जिम्मा लिएको पूर्वशिक्षक समेत रहेका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा बताउँछन् । ‘न्यून तलबमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको श्रम शोषण भइरहेको हेक्का सरकारलाई पनि छ, त्यसैले उनीहरूको तलब बढाएको घोषणा गर्‍यो, तर स्थानीय तहको जिम्मा दिएर झारा टार्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकै पदमा काम गर्नेको पालिकैपिच्छे फरक तलब हुनुहुँदैन, यसमा केन्द्र सरकारको नै ध्यान जान जरूरी छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।