काठमाडौं । मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरेका भन्दै विद्यार्थीहरू करिब एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । विद्यार्थी र मेडिकल कलेजबीचको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग हुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा विद्यार्थी र मेडिकल कलेजबीच देखिएको शुल्क विवादको समस्या समाधान गर्ने विषयमा शुक्रबार छलफल भयो । छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले निष्कर्षसहितको जारी गरेको विज्ञप्तिका अन्य बुँदाहरूमा सहमति भएपनि ‘ख’ नम्बर बुँदामा भने विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

उक्त बुँदामा ‘विद्यार्थीहरूको सहज र अनुकूल वातावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्व मनन गरी विद्यार्थीहरूको छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभाव एवम् विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यस कार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने,’ उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय र कलेजसँग बारम्बार वार्ता गर्दा पनि नमिलेको मुख्य विषयमा नै शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन नदिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन प्रा.डा राजेन्द्र कोजूले बैठकमै आफूहरूले यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएको विद्यार्थीहरूकाे भनाइ छ ।

नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अनुसार विद्यार्थी र कलेजबीच नमिलेको मुख्य विषय नै छात्रावासको शुल्कसम्बन्धी हो । शिक्षा मन्त्रालयले मुख्य समस्याको बुँदामा नै कुनै निर्णय लिन नसकेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । शिक्षामन्त्री मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जान हतार गरेका कारण आफ्ना कुरा राख्न र राम्रोसँग छलफल हुन नपाएको ती विद्यार्थीले बताए ।

बैठककै दिन विद्यार्थी संगठनका केही व्यक्तिहरूले केएमसी सञ्चालक सुनिल शर्मालाई कोलोमोसो दल्ने प्रयास गरेकाले सहमतिको वातावरण थप विग्रीएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । शिक्षामन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिमा पूर्णरूपमा विद्यार्थीहरूको समर्थन नभएका कारण आन्दोलनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक सल्लाह गरेर विद्यार्थीहरूले आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन् ।

केएमसीले छात्रावासको मात्रै मासिक २४ हजार रूपैयाँ माग गरेको विद्यार्थीहरू गुनासो छ । त्यस्तै अन्य विभिन्न शीर्षकमा अध्ययन अवधिभर केएमसीले विद्यार्थीहरूबाट करिब २० लाख रूपैँयासम्म र विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले करिब १५ लाख रूपैँयासम्म अतिरिक्त रकम माग गरेको गुनासो विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैको विरोधमा विद्यार्थीहरू करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि ४० लाख २३ हजार २५० रूपैयाँ अध्ययन शुल्क निर्धारण गरे पनि केएमसीले अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीबाट करिब ६० लाख रूपैयाँ लिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आयोगले ४४ लाख ३६ हजार २५ रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरे पनि नोबेल मेडिकल कलेजले अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीहरूबाट थप १५ लाख अतिरिक्त शुल्क माग गरेको हो ।

विद्यार्थीका अनुसार नोबेल कलेजले विद्यार्थीहरूबाट दश देखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क माग गरेको छ । कलेजले अतिरिक्त शुल्क दिने र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न नाम निकालेका विद्यार्थीहरूलाई बाहेक अन्य विद्यार्थीहरूलाई कलेजले गेटबाट भित्र छिर्न नदिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।

अतिरिक्त शुल्क लिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएपछि केएमसीका विद्यार्थीहरू कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेर रिलेअनशनमा बसिरहेका छन् भने नोबेलका विद्यार्थीहरू पनि सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । नोबेलका विद्यार्थीहरूले पनि रिले अनशन थालेको दुई हप्ता पुगिसकेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क माग गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अधिकार प्राप्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि बढी शुल्क लिएको विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।