काठमाडौं । कर्णलीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारबाट राजनीनामा नदिने अडान राखेका छन् । नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता निर्णय गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेपछि पनि मुख्यमन्त्री शाही भने सरकारबाट राजीनामा नदिने पक्षमा देखिएका छन् ।

एमाले सांसदसँग विश्वासको मत मागेर यही सरकार यथावत राख्ने पक्षमा शाही देखिएका छन् । एमाले कर्णली प्रदेशसभाको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षीय सांसदहरूले गत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेका थिए । 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षका आठ जना सांसद बैठकमा उपस्थित नभएपछि ती सांसदले शाहीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा यथावत राख्ने सन्देश दिएको शाहीको बुझाइ छ ।  तर सोमबार (हिजो) बसेको एमाले कर्णली प्रदेशसभाको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित ओली र नेपाल दुवै पक्षका सांसदले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै शाही धराशाही अवस्थामा पुगेको छ ।

सोही बमोजिम आजै तीनजना मन्त्रीहरूले शाही नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।  राजीनामा दिनेमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला र वनमन्त्री नन्दसिंह बुढा रहेका छन् ।

कर्णालीमा ४० सांसदमध्ये एमालेबाट मात्रै २० जना छन् भने एक जना सभामुख रहेका छन् । यीमध्ये सबै सांसदको समर्थन गुमेपछि शाही नेतृत्वको सरकार कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । 

संविधानअनुसार बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । कमजोर अवस्थामा पुगे पनि शाहीले मुख्यमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा नदिने र विश्वासको मत लिने अडान राखेका हुन् । संविधानले तोकेको समयसीमा अनुसार वैशाख चार गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

अबको ११ दिनभित्र संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारका पक्षमा विश्वासको मत लिन नसके संविधानतः कर्णाली प्रदेश सरकार स्वतः ढल्ने छ । शाहीलाई  बहुमत जुटाउन २० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद १२ जना छन् भने नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

एमालेबाहेक सबै दलका सांसदबाट समर्थन लिए पनि उनको सरकारलाई बहुमत पुग्दैन ।