काठमाडौं । संघीय सरकारले २०७८/०७९ को बजेटमार्फत देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

विद्यालय सहयोगी र इसीडी शिक्षकलाई न्युनतम तलब उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले मासिक ८ हजार रूपैयाँ र सहायक लेखापालका लागि मासिक १३ हजार ५ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने र बाँकी सात हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले थप गरेर न्युनतम तलब दिने निर्णय गरेको थियो ।

न्युनतम (मासिक १५ हजार) तलब दिने निर्णय गरेको करिब ६ महिना बित्दा पनि अझै अधिकांश स्थानीय तहले संघीय सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम तलब दिएका छैनन् । आन्तरिक आयस्रोत नभएकोलगायत विभिन्न बहाना बनाएर स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचरी र इसीडी शिक्षकलाई तलब दिएका छैनन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै गृहजिल्ला बाग्लुङका अधिकांश स्थानीय तहलेसमेत शिक्षक कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् । बाग्लुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ४ वटा स्थानीय तहले मात्र इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छन् । बाँकी ६ वटा स्थानीय तहले सबै कर्मचारीलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

यस्तै २ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारले तोकेको तलब दिएका छैनन् भने ४ वटा स्थानीय तहले केही कर्मचारीलाई न्युनतम तलब दिएका छन् भने केहीलाई दिएका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय सहयोगीलाई सबैभन्दा कम तलब दिएका छन् ।

तलब दिने बाग्लुङका स्थानीय तह 

बेरङ गाउँपालिका 
ढोरपाटन नगरपालिकाल
बडिगाड गाउँपालिका
तमानखोला गाउँपालिका

न्युनतम तलब नदिने स्थानीय तह

गल्कोट नगरपालिका
निसीखोला गाउँपालिका

केहीलाई मात्र न्युनतम तलब दिने स्थानीय तह

जैमिनी नगरपालिका
ताराखोला गाउँपालिका
बाग्लुङ नगरपालिका
काठेखोला गाउँपालिका