तुलसीपुर । खानेपानी स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा भएपछि अझै खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । पानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अहिलेसम्म ऐन, नीति निर्माण नहुनु दुःखद भएको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यक्रम व्यवस्थापक उमाशंकर यादवले बताए ।

‘खानेपानी संवेदनशील क्षेत्र हो’,उनले भने, ‘त्यही भएर स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको हो, तर, यसलाई स्थानीय तहले पूर्णता दिन सकेको छैन ।’ उनले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खानेपानीका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सकेको छैन ।

खानेपानी जस्तो क्षेत्रलाई कतै स्वास्थ्यसँग, कतै सरसफाइसँग, कतै वातावरणसँग जोडेर हेरिन्छ । उनले खानेपानीलाई नै प्राथमिकता दिएर ऐन, नीति निर्माण गनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकलगायतका आफ्नै समिति हुन्छन्’, उनले भने,‘तर, खानेपानीको आफ्नै समिति छैन ।’

उपमहानगरपालिकाले सामाजिक, वातावरण र स्वास्थ्य शाखाले संयुक्त रुपमा खानेपानीलाई हेर्ने गरेको छ । तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका सचिव सेवकराम भण्डारीले विषयगत समिति नहुँदा समस्या भएको बताए ।

उनका अनुसार त्यसले गर्दा जनताले कस्तो पानी खान बाध्य छन्, धारा कति छन् लगायतका कुरामा स्थानीय सरकार जानकार नभएको बताए । उनले खानेपानीलाई स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको जस्तो अनुभूति भएको उनकाे भनाइ छ ।

संस्थाका उपाध्यक्ष सीताराम शर्माले विषयगत तालिम खानेपानीका पदाधिकारीलाई नदिएर नगरकै कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले लिने गरेको भन्दै यसले खानेपानीको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्ने बताए । अहिले पनि खोलाकै पानी खुवाउन बाध्य भएको र त्यो पानीले बजारलाई पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अझै खानेपानी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । त्यसले गर्दा यहाँका खानेपानी संस्थाले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय सरकारसँग समानान्तर सरकार जस्तो व्यवहार खानेपानी संस्थाले गर्ने गरेको उनले बताए ।

मुलुक संघीयतामा गएपनि अझै पुरानै ऐन छ । संशोधन नभएको र नयाँ ऐन निर्माण हुन नसकेकोले अझै खानेपानी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको हाे ।