काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले हलेसीमा गुरुयोजना लागू गर्ने क्रममा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलव्ध नगराई जग्गा रोक्का राखिएको विषयमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकासँग राय प्रतिक्रिया माग गरेको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा पर्ने हलेसीको गुरुयोजना लागू गर्नेक्रममा घर, टहरा र जग्गा धनीले कुनै पनि प्रकारको मुआव्जा क्षतिपूर्ति उपलव्ध नगराई जग्गा रोक्का राखिएको विषयमा प्रशासनले नगरपालिकासँग राय प्रतिक्रिया माग गरेको हो ।

हलेसी गुरुयोजना लागू गर्नेक्रममा हलेसी मन्दीर ९गुफा०लाई केन्द्र मानेर दुई सय मिटर बृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै दुई वर्षदेखि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै गत ४ फागुनमा स्थानीयले निवेदन दिएपछि प्रशासनले नगरपालिकाको राय प्रतिक्रिया मागेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई दिइएको निवेदनमा व्यक्तिगत जग्गा वर्षौंसम्म किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राख्न र घर निर्माण गर्न नमिल्नेगरी रोक्का राखिनुले व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ती भोगचलन गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन् भएको उल्लेख छ ।

२०७६ माघमा बसेको हलेसी गुरुयोजना निर्माण समितिको बैठकले हलेसी मन्दीर (गुफा)लाई केन्द्र मानेर दुई सय मिटर बृत्ताकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र त्यस क्षेत्रभित्रको घर टहरालाई सम्मानजनक मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ती उपलव्ध गराएर खाली पार्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै हलेसीको २६ रोपनी जग्गाभित्र जुनसुकै साना तथा ठूला संरचना निर्माणमा रोक लगाउने, अत्यान्त स्वभाविक र गुरुयोजनाले तोकेको संरचना मात्र निर्माण गर्ने पनि सोही बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयको आधारमा नगरपालिकाले १२ माघ २०७६ मा जग्गा रोक्काका लागि मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । कुनै पनि प्रकारको मुआव्जा तथा क्षतीपुर्ती उपलव्ध नगराई घर, टहरा र जग्गा रोक्का राखिँदा लाखौंमा जग्गा किनेर बसेका स्थानीय बढी मारमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।

हलेसी तथा हलेसी आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रको बृहत्तर बिकासका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई संयोजकत्वको हलेसी गुरुयोजना निर्माण समितिले गुरुयोजनालाई २०७६ माघमा अन्तिम रुप दिएको थियो ।