काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै सो समूहका कार्यकर्ता रिहा गर्न थालेको तयारी सहज र दिगो समाधान नभएको विज्ञले बताएका छन् । 

विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन । 

राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक हो । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्लव समूहका एक सय २० जना कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि २०७७ चैत ६ गतेसम्म सो समूहका २ हजार ९८ जना पक्राउ परेका छन् ।

सोही अवधिमा २ हजार ७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सोधपुछपछि छाडिएकाको संख्या ९१ छ । मुद्दा दर्ता भएर छुटेकाको संख्या १ हजार ८ सय ८७ छ ।

विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन ।

राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिन्छ ।

हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने तयारी भएको सरकारले जनाएको छ ।

जानकारहरू भने बम विस्फोट, हत्या र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा छाड्न नमिल्ने बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यो दिगो समाधान नभएको बताए ।

‘विप्लव नेतृत्वको टोलीले निकै गम्भीर अपराध पनि गरेको छ । कतिपयलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर पनि पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा त्यो दिगो समाधान होइन ।’

उनका अनुसार सरकारले विप्लवसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।

‘साँच्चै नै विप्लव समूहबाट हुने हिंसा रोकी उनीहरूलाई ठाउँ दिएर अघि बढाउने कार्य गरियो भनेमात्रै राम्रै होला,’ मल्लले भने, ‘तर हालको वार्ता र त्यसको परिणाम दिगो हुने देखिँदैन ।’

उनले विप्लवलाई फेरि हिसांत्मक गतिविधिमा फर्कने बाटो सदाका लागि बन्द गरी सरकारले सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अधिवक्ता सरोज गिरीले सरकारले बोलीले मात्रै सम्झौता गरेर नहुने बताए । उनले विप्लवलाई हिंसात्मक बाटोबाट रोक्न सरकारले सावधानीपूर्वक सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाए ।

स्रोतका अनुसार विप्लवले सरकारसँग राखेको मुख्य सर्त नै कार्यकर्ता रिहाइ हो । विप्लव समूहले सरकारमा सहभागी हुन छलफल पनि अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सो समूहसँग नजिकिन खोजेका छन् । उनले जेलमा रहेका कार्यकर्ता छाड्ने आश्वासन पनि दिएका छन् तर यो विषय असामान्य मानिएको छ । नागरिक दैनिकबाट