महेन्द्रनगर । प्रायः हरेक तहका निर्वाचनमा महाकाली सन्धिअनुसार कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पहल गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ ।

दलीय एजेण्डा बन्ने गरेको सिँचाइको विषय चुनाव सकिएसँगै ओझेलमा पर्छ, तर सन्धिको अढाइदशक बितिसक्दा पनि महाकाली नदी पारीको उक्त नगरपालिकाले अझै सिँचाइका लागि पानी पाएका छैनन् ।

तीन हजार ६०० हेक्टरमा कृषि हुँदै आएको दोधारा चादँनीको उत्तरदेखि दक्षिण भारतीय सीमासम्म महाकाली नदी अविरल बगिरन्छ, तर त्यहाँका स्थानीयवासीले भने दशकौंदेखि आकाशे र बोरिङको पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल-भारत एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार बनबसा पुल नजिकैको शारदा नहरबाट नेपाली सीमानासम्म करिब एक हजार २०० मिटर मूलनहर लगायतका संरचना भारतले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

न भारतले सन्धिअनुसार बनाउनुपर्ने नहर बनायो नत नेपाली पक्षले दोधारा चादँनीमा नहर निर्माणको सुरसार गर्‍यो । पछिल्लो समय डिपीआर निर्माणसँगै फिल्डमा सर्वेका लागि खटिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको टोलीलाई स्थानीयवासीले विरोध जनाए ।

‘नहरका विषयमा धेरैजसो विषयमा ज्ञान नहुँदा स्थानीयवासीले केही ठाउँमा सर्वेमा विरोध जनाए पनि हामीले काममा सहजकीकरणका लागि हरेक वडा कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेका थियौं’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत गणेशदत्त मिश्रले भने, ‘पछि नहर सर्वेको काम के कति भयो जानकारी भएन ।’

नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार दोधारा चादँनीमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबाट सिँचाइका लागि बोरिङ जडान भएको छ । धान, गहुँलगायतका अन्न तरकारी फल्ने यहाँ अझै मोटर र बोरिङले सिँचाइ पुर्‍याइरहे पनि विद्युतको भोल्टेज लगायतका समस्या रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

‘बोरिङ चलाउने बेला कहिलेकाही बिजुली जाँदा खेत रोपाइँ नै प्रभावित हुन्छ’, वडा नं-४ का बिरुराम सुनारले भने, ‘छेउमा महाकाली भएर के गर्नु, सिँचाइ हुँदैन ।’ औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको दोधारा चादँनीमा पछिल्ला वर्षमा सडक, पुल लगायतका भौतिक संरचना निर्माणले फड्को मारेको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकृत सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर शम्भू पण्डितले दोधारा चादँनीमा १५ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने बताए । ‘भारतको सीमानादेखि करिब एक हजार ५०० मिटर (मलेरिया नालासम्म) सर्वेको काम भयो’, उनले भने, ‘स्थानीयवासीको अवरोधले सबै सर्वे गर्न सकिएको छैन ।’

सिँचाइ आयोजनाले नेपाल-भारत सिमानाको एक हजार ५०० मिटरपछि मलेरिया नालालाई नहरका रूपमा विस्तार गर्न राखेको छ । ‘सात किलोमिटर मलेरिया नालालाई नहरका रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।’ इञ्जिनीयर पण्डितले भने, ‘पहिले पनि मलेरिया सिँचाइ कुलो नै थियो ।’

उनले कूल साढे आठ किलोमिटरको सर्वे सकिए पनि बाँकीमा भने स्थानीयवासीले अवरोध गरेकाले सर्वे टोली फिर्ता भएको जानकारी दिए । ‘सिमानादेखि एक हजार ५०० मिटरसम्म नहर बनाउन सके शारदा नहरदेखि हाम्रो सीमानासम्म करिब एक हजार २०० मिटर नहर बनाउन भारतीय पक्षलाई पनि दबाब हुन्थ्यो’ उनले भने ।

‘सन्धिअनुसार नै भारतले एक हजार २०० मिटर नहर बनाउनुपर्ने हो तर आनाकानी नै गरेको देखिन्छ ।’ त्यसैगरी दोधारा चादँनीका नगरप्रमुख वीरबहादुर सुनारले पञ्चेश्वर परियोजना बनेमात्रै दोधारा चादँनीलाई पानी दिने भन्दै लामो समय उक्त विषय अलमलमा पारिएको बताए ।

‘अहिले सिँचाइ आयोजनाले नै सर्वेलगायतका कामलाई गति दिएको छ’, नगरप्रमुख सुनारले भने, ‘अब जनतालाई सिँचाइ सुविधा दिने विषयमा अलमल गर्नुहुन्न ।’ उनले पञ्चायतकालमा मलेरिया कुलोबाट सिँचाइका लागि पानीको प्रबन्ध गरिए पनि त्यो अपुग भएको बताए ।