काठमाडौं । २००९ देखि सुरु भएको एउटा आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम सम्पन्न नभएकाे हो ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवम् गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन तय गरेको लक्ष्यसमेत यस्ता प्रवृत्तिका कारण समस्यामा परेका छन । कार्यान्वयन गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पटक-पटक आलोचनाको शिकार बन्नु परेको हो ।

अनेकन बहना निकालेर निर्माण व्यवसायीले पूरा हुनै लागेका दुई वटा सवस्टेशन अलपत्र पारेको छन । यस्तै, दुई सवस्टेशनको क्षमता वृद्धिको कामसमेत लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीलाई पटक-पटक निर्माण सम्पन्न गर्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका कारण ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत मात्रै पूरा भए ।

२००९मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झोङडिङ इन्टरनेशन कम्पनी लिमिटेड र त्यसको पेटी ठेकेदारका रूपमा रहेको हुलास स्टिल प्रालीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम अलपत्र परेको हो ।

नियमित रूपमा काम गर्दा बढीमा डेढवर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सो आयोजना १३ वर्ष हुँदासमेत पूरा हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोजना प्रमुख सन्तोष साहका अनुसार पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम अलपत्र पारेकाले ठेक्का खारेज गरी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरिएको छ ।

प्राधिकरणले उक्त निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत बराबरको ७ करोड रकम पनि जफत गरेको छ । ठेक्का खारेज भएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम अगाडि बढाउने तयारी थालिएको साहले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले तोकिएको शर्त अनुसार काम नगरेपछि बिलम्ब जरिवानासमेत लगाएको थियो । ‘अनेकन बाहना बनाएर आयोजना अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणसँग अरु कुनै पनि विकल्प बाँकी थिएन, सोही अनुसार नै ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएको हो’ ।

प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखेको पत्रको विवरणमा भनिएको छ । हेटौँडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत भरतपुर र हेटौंडामा १३२ केभी क्षमताका दुई सवस्टेशन निर्माण गर्ने तथा हेटौंडा र नवलपरासीको सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यदेश थियो ।

कार्यदेशमा तोकिएको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अन्तिम समयमा आएर काममा ढिलाइ गरेको तथा प्राधिकरणको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको पाइएको छ । पछिल्लो चार वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले आयोजनास्थल छाडेको छ ।

आयोजनास्थलमा सबै सामान आयात भइसकेको भएपनि उपकरण जडानलगायतका काम अलपत्र अवस्थामा छन । भरतपुर र हेटौंडामा सवस्टेशन निर्माण पूरा नहुँदा ती क्षेत्रमा थप लोड दिन प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । थप बिजुली मागेका उद्योगलाई प्राधिकरणले बिजुली दिन सकेको छैन ।

यस्तै, बिजुलीको भोल्टेजमा पनि समस्या देखिएको छ । सोही निर्माण व्यवसायीका कारण प्राधिकरणले निर्माण गरेको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनासमेत लामो समय अलपत्र परेको थियो । प्राधिकरणले आफ्ना इन्जिनीयर र प्राविधिक कर्मचारी पठाएर आयोजना सम्पन्न गरेको थियो ।

तोकिएको समय र शर्त अनुसार काम नगर्ने जोसुकै निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको ठेक्का खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेको छ । लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिकरणले केही कडानीति अख्तियार गर्न लागेको छ ।

घरायसी तथा औद्योगिक ग्राहकलाई सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन आइपर्ने सबै खालका व्यवधानलाई हटाउन प्राधिकरणले केही कडानीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

हिउँदको समयमा केही कठिनाई भए पनि वर्षाको समयमा बिजुली खपत गराउन प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।