काठमाडौं । जुम्ला कृषकहरूले कर्णाली प्रदेशस्तरीय जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र जुम्लामा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यहाँको जडिबुटी कृषकहरूले  संकलन गर्ने तर बाहिर पठाउदै आएको स्मरण गर्दै  उनीहरूले जुम्लामै प्रशोधन केन्द्र  हुनु पर्ने  माग गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा प्रदेशस्तरीय जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सुर्खेतमा स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा माथिल्लो कर्णालीका जडिबुटी कृषकहरूले प्रशोधन केन्द्र सुर्खेतमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइनु आफैमा अन्याय भएको गुनासो गरेका छन् ।

जुम्लाका बरिष्ठ कृषक रामकृष्ण थापाले जडिबुटीको भण्डार मानिने जुम्लामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न नसक्नु दुखत भएको बताए ।

उनले भने ‘जुम्ला जस्तो ठाउँमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउँनुपर्छ ।’ जुम्ला हिमाली र पहाडी दुवै क्षेत्रको ऐतिहासिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक केन्द्रविन्दु भएको उनको भनाइ छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि जडिबुटी उत्पादन तथा संकलन हुने क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने चेष्टा नराख्नु नेतृत्वको पूर्वाग्रहबाहेक अरू नहुने उनले बताए । यसबारे सरकारले बेलैमा मनन् गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उच्च मूल्य र विविधतायुक्त जडिबुटीको क्षेत्र माथिल्लो कर्णालीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरि सञ्चालन गर्न सकेमात्र यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक आयआर्जन र बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सकेसम्म भूगोल, हावापानी र जैविक विविधताका आधारमा सुर्खेत, जुम्ला र हुम्लामासमेत जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै जडिबुटीको भण्डारका रूपमा परिचित जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जडिबुटी उत्पादन तथा संकलन हुने क्षेत्र एक तर प्रशोधन केन्द्र अर्को ठाउँ स्थापना गर्ने सरकारी प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए  ।

उनले भने, ‘अहिले पनि जडिबुटीबाट आउने राजश्व संघीय सरकारले उठाइरहेको छ ।’ जुम्लामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुले जडिबुटी उत्पादन क्षेत्रका कृषकहरू लाभान्वित हुने र यहाँको बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार जुम्लाका प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको मागसहित डेलिगेसन जाने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै कृषक नरबहादुर रावतले सुर्खेत र आसपासका जिल्लाका लागि जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिए पनि जुम्लाका लागि प्रशोधन केन्द्र अपरिहार्य भएको बताए ।

कर्णालीको चिनो, कागुनो, फापर, उवा, सिमी, मार्सी तथा उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संघीय सरकारको योजना भने स्वागत योग्य रहेको उनको भनाइ छ ।