काठमाडौं । अछामका दश स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सवा एक करोड रकम बाँडेका छन् । एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट उक्त रकम खर्च गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै आर्थिक सहायता अनुदान तथा विपन्न सहायत कोषबाट अछामका १० स्थानीय तहले १ करोड २० लाख ७८ हजार रूपैयाँ बाढेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अछामका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी साँफेबगर नगरपालिका र सबैभन्दा कम मेल्लेख गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । साँफेबगर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा २२ लाख ५४ हजार ६ सय ४० रूपैयाँ बाँडेका छन् ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम बाँडेको रकम मेल्लेख गाउँपालिकाको आर्थिक सहायत ३ लाख २५ हजार रहेको छ । यसैगरी मंगलसैन नगरपालिकाले १९ लाख ९८ हजार, रामारोशन गाउँपालिकाले १५ लाख ५६ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले १३ लाख ८ हजार रूपैयाँ बाँडेका छन् ।

यस्तै पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले १२ लाख ३३ हजार, चौरपाटी गाउँपालिकाले १० लाख ९४ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ९ लाख २७ हजार, वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले ९ लाख र कमलवजार नगरपालिकाले ४ लाख ८२ हजार बाँडेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सामाजिक अभियान्ता मिनबहादुर कुँवर आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने काम भइरहेको बताए । आर्थिक सहायता सहयोग गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टचार भएको उनको भनाइ छ ।

राहत अनुदानमा लक्षित समुदायको नभई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सीमित वर्गको रजाई हुने गरेको उनको आरोप छ । सहयोग आवरणमा राज्यको ढुकुटीमाथि लुट भएको सूर्यचन्द्र प्राविधिक तथा व्यवसायी नमूना माविका प्रअ देवेन्द्र शाहले बताए ।

पहुँच र प्रभावका आधारमा आर्थिक सहयोग लिनु भ्रष्टचार भएको उनी बताउँछन् । आर्थिक सहायता कोष नाम नराखेर कार्यकर्ता पोस्ने राहत राख्दा उत्तम हुने उनको सुझाब रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको  प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नको लागि सुझाब दिएको छ । स्थानीय तहले भने कार्यकर्ता पोस्ने र पहुँचका आधारमा रकम नबाँडेको दाबी गरेका छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विभिन्न कारणले आइपर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्थाको सामना गरि सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि आर्थिक सहायत वितरण गरेको बताएका छन् ।