काठमाडौं । जिल्ला अदालत खोटाङले फाष्ट ट्रयाकमा मुद्दा फैसला गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नीतिअनुसार सरकारवादी, फौजदारी, सम्बन्ध बिच्छेद लगायतजुनसुकै मुद्दालाई ढिलोमा १८ महिनाभित्र टुंग्याउनेगरी फैसला गर्दैआएको श्रेष्तेदार उप-सचिव रामाकान्त यादवले जानकारी दिए ।

मुद्दालाई प्रकृतिको आधारमा ६ महिना, १२ महिना र ढिलोमा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति अलवम्वन गरिएको अदालतले जनाएको छ । कोभिड-१९ को महामारीका समयमा मुद्दा फैसलामा प्रभाव परे पनि आगामी दिनमा मुद्दा फैसलाले रफ्तार लिने श्रेष्तेदार यादवले बताए ।

उनले भने, ‘अदालतको मुद्दा नियन्त्रणमै छ । फाष्ट ट्रयाक नीति अपनाएको छौँ । केही मुद्दा ६ महिनाभित्र, केही मुद्दा १२ महिनाभित्र र केही मुद्दा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति छ । जे जस्तो भए पनि १८ महिनाभन्दा ढिलो गर्दैनौँ । जटिल प्रकृतिका मुद्दा पनि १८ महिनाभन्दा ढिलो फैसला गर्दैनौं भन्ने सर्वोच्चको नीति छ । त्यसलाई जिल्ला अदालतले कानूनकै रुपमा फलो गरिरहेको छ । ६० प्रतिशत मुद्धा टार्गेटभित्रै गरिरहेका छौँ ।’

कोभिड-१९ को महामारी बाहेकका वर्ष अदालतले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फैसला गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २७९ मुद्दामध्ये २१६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २७८ वटा मुद्दामध्ये २३० वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४५ मध्ये १३५ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३७ मध्ये २०८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८०७९ मा ४४८ मध्ये २६९ वटा मुद्दा फैसला गरेको श्रेष्तेदार यादवले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष ३७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको १७९ सहित हाल २१६ मुद्दा कायम रहेको अदालतले जनाएको छ । त्यसमध्ये २५ वटा फैसला भइसहेको अदालतले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष मुद्दा संख्या ४८८ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भइरहेको श्रेष्तेदार यादवले बताए । गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदका १३४ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।