काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि राजनीतिक दलहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् ।

विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि उत्पन्न विवादलाई मध्येनजर गर्दै रिपोर्टस क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कर कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले फरक –फरक धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलोपटक फिर्ता पठाउन मिल्ने भए पनि दोस्रोपटक प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नहुँदा पनि रोकेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाए ।

विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको यादवको आरोप छ । राष्ट्रपतिले संविधान र व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन खोजेकोसमेत आरोप लगाए । अहिलेको व्यवस्था असफल बनाएर अर्को कुन व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो भनेर यादवले प्रश्न गरे ।

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिले सदनबाट पहिलोपटक पारित भएर पठाएपछि संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै सुझावसहित फिर्ता पठाए पनि कुनै संशोधन नगरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए । सत्ता गठबन्धनले जे मन लाग्यो त्यही गरेको नतिजा अहिले देखा परेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउ गरे ।

‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर पठाइसकेपछि अलिकति तलमाथि पनि गर्न नहुने हो ? एउटा शब्द पनि चेन्ज गर्न नहुने के त्यस्तो आपत् आइलाग्यो ?’   तामाङले भने ।

कसैलाई रिझाउन मन भएर अध्यादेशमार्फत ल्याउन तामाङले चुनौती दिएका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधानको संरक्षण गरेको दाबी गर्दै अनावश्यक विवादमा तान्न जरूरी नरहेको उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनले संविधान निर्माणका बेला भएको त्रूटीको नतिजा अहिले देखा परेको बताए ।

आफूहरूले संविधानमा भएका त्रुटी हटाउन संशोधन गरौँ भन्दा संविधान विरोधी भनेर धपाइएको उनको गुनासो छ । तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधानको घोर उल्लंघन गरेको सुमनको प्रतिक्रिया छ ।

संविधानको संरक्षक भएर कुनै दल र शक्तिको गोटी भएर काम गरेको सुमनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘उहाँको व्यवहार नेकपा एमालेको कार्यकता जस्तो देखियो । उहाँको पूर्व पार्टी एमालेले यही नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेश बनाएर पठाउँदा रातको ११ बजे पारित गर्ने । तर सिंगाे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गराउँदा पठाउँदा चाँही दुईपटकसम्म प्रमाणिकरण गर्नुभएन ।’

नेता सुमनले एमालेले अहिले खुसी मनाइरहेको भए पनि राष्ट्रपतिको कदमले अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा परेको बताए ।