घोराही । घोराही उपमहानगरपालिका-१६ करौतीडाँडामा नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माण गर्ने भनेर लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ भदौ २० गते निर्णय भयो ।

सोही आधारमा प्रदेश सरकारले सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा खेल मैदान बनाउन भन्दै बजेट पनि विनियोजन गर्‍यो । त्यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै भयो।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद आयोजना गर्न सक्नेगरी निर्माण गर्ने भनिएको सो रंगाशालामा ‘आउट डोर’ र ‘इन्डोर’ खेल खेलाउन सक्ने योजना बनाइएको थियो ।

जसमा अत्याधुनिक पार्क, चमेना गृह, प्रशासनिक भवनलगायत, ड्रेसिङ कोठासहितको एकीकृत बहुउद्देश्यीय रंगाशालामा २५ हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक फुटबल मैदान बनाउने गरी काम अघि बढाउने भनिए पनि अहिले काम हुन सकेको छैन ।

सरकार हेरफेर र राजनीतिक जोड घटाउको सिकार यो रंगाशाला बन्न पुगेको छ । साविक सेवार वनगाउँ वडा नं ७ को कित्ता नं १३९, ३०६ र १ को क्रमशः २८ बिघा १९ कट्ठा  १० धुर, २० बिघा दुई कट्ठा १९ धुर र १४ बिघा एक कट्ठा १३, नारायणपुर गाविस वडा नं ४ को कित्ता नं १ को आठ बिघा आठ कट्ठा १४ धुर तथा रावतगाउँ वडा नं ३ को कित्ता नं ४३ को १५ बिघा तीन धुर गरी कूल ८६ बिघा १२ कट्ठा १९ धुर जग्गामा उक्त रंगाशाला बनाउने गरी घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ ।

खेलकुदको विकास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ कार्यक्रम समावेश गरेर अघि बढाएको कार्यक्रमअन्तर्गतको यो आयोजना अहिले कम प्राथमिकतामा पर्दा समस्या भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

रंगाशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नै १० लाख लगानीमा एडन इञ्जिनियरिङ सोलुशन प्रालि काठमाडौंलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को जिम्मा दिएको थियो ।

पालिकाले २०७६ असार २७ गते सो निर्णय गर्दै निकै उत्साहका साथ काम हुने अपेक्षासहित डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो ।

गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिँदै दीर्घकालीन योजनाअनुरुप नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी डिपिआर तयार पारेको बताइए पनि अहिले प्रदेश सरकारले त्यही डिपिआरका कारण देखाउँदै काममा आलटाल गरिरहेको नेत्रलाल अभागी फुटबल रंगाशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति सदस्य सचिव नरेन्द्र पुनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारमा नेतृत्व र हेरफेरले विकास निर्माणमा असर परेको उनले बताए । ठूला आयोजना हेर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएकामा त्यहाँ पनि राजनीतिक जोड घटाउका कारण रंगाशाला ओझेलमा परेको हुन सक्ने उनकाे भनाइ छ ।

२०७६ बाट कामको थालनी भएको रंगाशालाको काम अहिलेसम्म भौतिक प्रगति देखिने गरी हुन सकेको छैन । ‘पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख विनियोजन भएको थियो’, समिति सचिव पुनले भने, ‘त्यसपछि पाँच करोड छुट्याइएको थियो, कोरोनाका कारण काम हुन पाएन । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो अनि रंगाशालाको काम झनै लथालिंग जस्तै हुन पुग्यो ।’

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोडमध्ये पाँच करोडको काम गर्न ठेक्का लागेकाले मात्रै फिर्ता हुन नपाएको समिति अध्यक्ष देउमन दमाईंको भनाइ छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले खेलाडी र खेलकुदको विकासका लागि नेत्रलाल अभागी बुहउद्देश्यीय रंगाशाला कोशेढुंगा सावित हुने बताए ।

तर प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख हेरफेरले असर गरिरहेको छ । रंगाशाला निर्माण गर्न उपमहानगरकोतर्फबाट सबै खालको सहयोग रहने नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।

२०८० सम्ममा सञ्चालन गर्नेगरी काम हुने जिल्लावासीले अपेक्षा गरेका थिए तर अहिले उक्त ठाउँ गाईबस्तु चरिचरनस्थलकारूपमा परिणत भएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल सत्ता हेरफेर र राजनीति बाधक बनेपछि ठूला आयोजना प्रभावित हुने अवस्थामा आइपुगेको स्वीकार छन् ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा फुटबल मैदानसहितको बहुउद्देश्यीय रंगाशाला निर्माणको लागत दुई अर्ब ४८ करोड ५५ लाख तीन सय ५५ अनुमान गरिए पनि लागतको दायरा बढाएर तीन अर्ब बनाउन सुझाव दिइएको छ । रंगाशाला निर्माण भएमा खेलक्षेत्रको विकास मात्रै नभई अर्थतन्त्र, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रले प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।