प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका केही मन्त्रीहरूले संघीयताका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नै सरकारमा बसेर त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु भनेर ठाडो आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

उता संघीयताको विरोध गरेर प्रदेशमा आफ्ना उमेद्वार नै नउठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीयताका मुख्य योजनाकार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । संघीयताका बारेमा हरेक राजनीतिक दलको आफ्नै आफ्नै धारणा छन् । त्यसो त नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु भनेजस्तै हो भन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै बेला बेलामा संघीयतालाई बाध्यताले स्वीकारेको भन्ने गर्छन् ।

संघीयताको खुलेरै विराेध गर्ने चित्रबहादुर केसी पनि संघीयता सहितको संविधान जारी भएपछि यही संघीयतालाई स्वीकार गरेको तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।

नेपालमा संघीयताको विजारोपण गर्ने मुख्य दल हो नेकपा माओवादी । तत्कालीन बिद्रोही पार्टी नेकपा माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौताकर्ता अन्य सात दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र संयुक्त वाममोर्चा) संघीयताका बारेमा सकारात्मक थिएनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अन्य दल पनि त्यसैको पछि लाग्न बाध्य भएका थिए ।

अहिले ती पार्टीहरू छिन्नभिन्न भएर नाम र ठाम फेरिएर यत्रतत्र भए पनि ती नेताहरू अझै पनि पार्टीका कुनै न कुनै भूमिकामा यथावत् छन् ।

उनीहरू नै संघीयताका विरुद्ध लागिरहेका छन् । यद्यपि पद र प्रतिष्ठाका लागि कसैले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । यसैको उदाहरण थियो । राजेन्द्र लिङदेल र रवी लामिछानेहरूको वर्तमान सरकारमा सहभागीता ।

२०५२ फागनु १ गते तत्कालीन नेकपा मओवादीले सशस्त्र युद्ध थाल्दा माओवादीको एजेन्डामा संघीयता थिएन । बरु उसको मुख्य एजेन्डा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो ।

देश युद्धको रापमा दन्किरहँदा पनि तत्कालीन कुनै पनि राजनीतिक दलले गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।

आन्दोलनको बहाबसँगै माओवादीले आफ्नो एजेन्डामा संघीयतालाई समावेस गरायो र उसैको बलमा नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बन्न सफल भयो ।

राज्य संघीयतामा गएसँगै २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यसपछि नेपाल औपचारिक रूपमै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित भयो ।

गणतन्त्रमा गइसकेपछि माओवादीले त्यसलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठान्यो र त्यो उसका लागि यथार्थ पनि थियो । तत्कालीन माओवादीको जोस देख्दा यसले सकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा पक्कै पनि देशले कोल्टे फेर्ने छ भन्ने लाग्थ्यो ।

वर्तमान संसदीय अवस्थाबाट देश नबन्ने र सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएर अगाडि जानुपर्ने अडान तत्कालीन माओवादीको थियो ।

उसको यस्तै आश्वासन र प्रचारले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उल्लेख्य जनमत पाउन सफल पनि भयो ।

माओवादीले पाएको त्यो जनमत देखेर अब माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्छ र नेपालले पक्कै काँचुली फेर्छ भन्ने आस नेपाली नागरिकमा पलाएको थियो ।

माओवादीले जुन मत पाएको थियो त्यसलाई उसले सही सदुपयोग गर्न जानेन । त्यसैलाई हेरेर आवस्यकताभन्दा बढी नै हौसियो र माओवादी नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढल्यो । त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा उसको लोकप्रियता घट्दै घट्दै जान थाल्यो त्यो क्रमको निरन्तरता अझै छ ।

आजसम्म आउँदा यो दलको महिमा गाउने भन्दा खोइरो खन्नेको जमात ठूलो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयको राजनीतिमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकाले झनै माओवादीमाथिको विस्वास पतन हुँदै गएको छ ।

प्रचण्ड भनेको अस्थिरताको पराकाष्ठा हो भन्ने देखिएको छ । संघीयताको मुख्य योजनाकार नै यसरी स्खलित हुँदै जानु र र तत्कालीन अवस्थाको पार्टी बिभिन्न टुक्रामा बिभाजित हुनु संघीयता कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो ।

संघीय मुलुकको संविधान जारी भएको सात वर्ष बिते र प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रोमा अगाडि बढ्दै गर्दासम्म पनि यिनीहरूलाई कानुनी तथा स्रोतले सपन्न नपारिनु दुःखद पक्ष हो ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समेत प्रदेशहरू ठगिएको यो अवस्थाबारे अहिलेसम्मक कोही कसैले पनि बुझ्ने कोशिस गरेको पाइँदैन ।

उक्त समयावधिमा ६ वटा प्रदेशले विभिन्न अवराेध र व्यवधानका बिच आ–आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्न सके पनि प्रदेश १ अझै बेनामे छ ।

आफ्नो प्रदेशको नाम राख्न समेत केन्द्रकै मुख ताकेर बस्ने प्रदेश सरकारले अन्य के काम  यसैलाई संघीयताको उपहासको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

जबकी यो प्रदेशमा अघिल्लो संसदीय अवधिमा नै दुईवटा सरकार बनिसकेका थिए । ती दुवै सरकारले प्रदेशको नाम दिन सकेनन् ।

नाम जुराउन सफल भएपनि अन्य प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा कुनै पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको देखिएन । न त जनताले नै प्रदेशबाट थप सेवा सुविधा पाएको अनुभूत गर्न सके ।

२०७३ माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार तीन तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारको कार्यविभाजन अनुसार कुल ११ सय ७५ कार्यमध्ये प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा २ सय ६७ कार्य परेका थिए तर ती कार्यलाई कानुनी रूप दिने गरी अझै ऐन बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले पूर्णाधिकार दिन नसक्दा वा नचाहँदा उनीहरू आलङ्कारिक जस्ता बनेका छन् ।

यसैले गर्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा केवल नारामै सीमित भएको छ । संविधान जारी भएदेखि यता केन्द्रमा ६ वटा सरकार बनिसके । त्यसैगरी प्रशेदहरूले पनि आफ्नो पहिलो कार्यकाल गुजारेर दोस्रो कार्यकालको यात्रा तय गर्न सुरु गरिसेका छन् ।

केन्द्रमा बनेका कुनै पनि सरकारले प्रदेशाधिकारप्रति चासो देखाएनन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो संघीय निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रमा दुईवटा सरकारले शासन गरे ।

यी दुवै सरकारले शासन गरिरहँदा प्रदेश सरकारले भने आफ्नो पहिलो कार्यअनुभव लिँदैथिए । केन्द्रमा बनेका ती दुवै सरकारको नेतृत्व संघीयता नरुचाउने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गरेका थिए । यद्यपि ती दुवै सरकारमा संघीयताको मुख्य योजनाकार नेकपा माओवादी केन्द्रको भने उल्लेख्य सहभागीता थियो । तर त्यस अवधिमा पनि प्रदेशले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकारको उपयोग गर्न पाउने गरी ऐन बन्न सकेन र अझै पनि त्यो अवस्थामा सुधार आएको छैन ।

सातै प्रदेशको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश सरकार भनेको केन्द्र सरकारको छायाँ मात्र हुन् भन्ने भन्दा अन्य केही सकारात्मक पक्ष देखिएको छैन ।

दोस्रो संघीय निर्वाचनपछि संघीयताको जन्मदाता माओवादी केन्द्रले बल्ल पहिलोपटक सरकाकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।

अब प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले प्रदेश सरकारप्रति कस्तो दृष्ट्रिकोण राख्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसअघि पटक–पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेरै गुनासो पोख्दा पनि उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

जुन उद्देश्य र सोचका साथ संघीयताको विजारोपण भएको थियो सोही अनुसार चल्न नपाएपछि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ मात्र बढाएको अनुभूति भएको छ ।

धेरै प्रदेशले त खर्च चलाउन सक्षम नै नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा समायोजन भएका १६% कर्मचारीका लागि संघले नै रकम विनियोजन गर्दै आइरहेको छ ।

प्रदेश सञ्चालनको लागि स्वयं प्रदेशले बजेट निर्माण गरेर आफैंले त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको भए राष्ट्रलाई त्यसको आर्थिक भारबाट प्रभाव पर्ने थिएन ।

कुनै पनि प्रदेश आफूमा आफैँ धानिन सकेका छैनन् । अहिले देशमा अर्थतन्त्र जुन गतिमा ओरालो लागेको छ त्यसको प्रमुख कारण नै संघीयता हो ।

तत्कालीन संविधानसभामा ६०१ जना सभासद हुँदा राष्ट्रको ढुकुटी सकियो भन्नेहरूले अहिले सातै प्रदेश र प्रंतिनिधि सभामा गरी ८२५ सांसद, प्रदेश प्रमुख लगायत हरेक प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधा, आवास जस्ता कुरामा भएको खर्चको हिसाव किन खोजेनन् ? राष्ट्र टाटपल्टिने अवस्था आउनुको कारण यही संघीयता हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि यसलाई अझै प्रयोगकै रूपमा उपयोग गरिँदै आइएको छ ।

संघीयताले राजनीतिक अस्थिरतालाई झनै मलजल छ । प्रादेशिक संरचनामा आइसकेपछि यसमा राजनीतिक कार्यकर्चाको व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सजिलो भएको भन्ने गरिन्छ र एक किसिमले त्यो व्यवहारिक पनि देखिन्छ ।

यसअघि जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तनले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा मात्र प्रभाव पार्थ्याे र त्यहीँ त्यसको समाधान खोजेपछि त्यो विवाद सुल्झन्थ्यो । तर अहिले केन्द्रमा हुने राजनीतिक हलचलले प्रत्येक प्रदेशलाई हल्लाउने गरेको छ ।

पछिल्लो समय छिटो छिटो भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई निकै अस्थिर बनाएको छ । यसले केन्द्र मात्रै होइन प्रदेश झन् धरमराएको छ ।

केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनले सबै प्रदेशमा काम गर्न सक्दैन । त्यसैगरी एउटा प्रदेशमा बन्ने गठबन्धनले अर्को प्रदेशमा पनि काम गर्दैन ।

यसो हुँदा केन्द्रमा छुट्टै र प्रायः हरेक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै गठबन्धन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ । यसरी बल्ल बल्ल बनेको गठबन्धन सानो राजनीतिक परकम्पनले पनि बिथोेलिन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । जुन अहिले  भइराखेको छ ।

केन्द्रमा सरकार बनेको एक महिना नबित्दै सरकारका मन्त्रीहरू बाहिरिने अवस्था आयो । त्यसको फेरी अर्को एक महिना नबित्दै अर्को दलले सरकार छाड्यो यसको असर प्रदेशसम्मै पुगेको छ ।

आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म अझै यस्ता उथलपुथल कति हुने हुन् यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि झनै ठूलो उलटपुलट हुने अवस्था देखिन्छ । उक्त निर्वाचनपछि वर्तमान सत्ता सहयात्री दल एमाले केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने निश्चित प्रायः छ भने उसको नेतृत्वमा बनेका तीनवटा प्रदेशका सरकारहको भविष्य के हुने हो भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।

दलहरूको यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण दोस्रो जनयुद्ध मार्फत् गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेकाहरू पनि  यतिबेला राजा आऊ देश बचाउ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन् ।

जसले बिरुवा रोप्यो उसैले त्यो बिरुवाको वास्तै गरेन बरु त्यसैको मुन्टोमा टेकेर पटक –पटक सत्ताको रसस्वादन गरिरह्यो भने अब त्यसलाई मलजल गर्ने र हुर्काउने दायित्व अरू कसले बहन गर्ने ?

हजारौँको त्याग र बलिदानीले आएको लोकतन्त्र/गणतन्त्रमा न त जनताले सोचेजस्तो हक अधिकारको सुख सुविधाको उपयोग गर्न पाएको देखियो न त राज्यले स्थायित्वको स्वास नै फेर्न पायो ।

संघीय राज्य नेपालको विगतका करिब ६ वर्षलाई फर्केर हेर्दा न रह्यो बाँस न बज्यो बाँसुरी भने जस्तो देखिन्छ ।

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको छ । यो सरकार भनेको दुई पटक संघीय निर्वाचन भएपछिको माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकार हो ।

यसै सरकारले प्रदेशका लागि संविधानप्रदत्त अधिकार दिन सक्यो भने संघीयताले सार्थकता पाउन सक्ला ।

यदि यो सरकाले पनि प्रदेशका लागि पूर्णाधिकार दिएन र यस अघिकै नियती दोहोर्‍यायो भने नेपालमा संघीयताको कुनै अर्थ रहने देदिँदैन । यसर्थ नेपालका लागि संघीयता वरदान नभइ अभिसाप सिद्ध हुने छ । 

[लेखक पालुङटार–४ गोरखाका हुन् । उनी समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कलम चलाउँछन् ।]