Logo

२०८०, चैत्र १६ गते शुक्रवार

२०८०, चैत्र १६ गते शुक्रवार

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा माओवादीकाे मात्र हाेइन’

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा माओवादीकाे मात्र हाेइन’

  • 1.2K
    SHARES
  • ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा माओवादीकाे मात्र हाेइन’

    द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिपुरण दिनका निम्ति सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ ।

    images

    हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनशाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नु पर्छ, हामी गर्छौं । तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ संविधानको एउटा अंग थियो । र, त्यसअन्तर्गत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ती मुद्दाको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो, यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी होउँला, त्यसमा हामी सुधार गर्छौं । तर यो हाम्रो कारणले मात्र होइन । केही मान्छेहरूको जुन यस्तो द्वन्द्वको खेती छ ।

    मचाहिँ कसैलाई घोचपेच गर्न चाहन्नँ । तर, यर्थाथमा के बुझ्नैपर्छ भने केही डलरको खेती गर्ने मान्छे, उनीहरूले विभिन्न बहानामा अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । अनि, अदालतले नै स्टे अर्डर गर्छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी वर्षौंदेखि यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बन्न नदिने, ऐन नै नबनेपछि आयोग बन्दैन । आयोग नबनेपछि यो समस्या हल हुँदैन । यो काम पटक–पटक भइराखेको छ ।

    म आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ साल फागुन ३० गते मैले प्रधानमन्त्री छोडेर खिलराज रेग्मीजीलाई हस्तान्तरण गर्दा अन्तिम क्याबिनेटले दुई वटा निर्णय गरेको थियो । एउटा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । दोस्रो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने । बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन थिएन त्यतिबेला । मेरो मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा अध्यादेश जारी गरेर मैले त्यसलाई छोडेको थिएँ । तर तुरून्तै ती डलरको खेती गर्नेहरूले मुद्दा हाले । अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर गरिदियो । र, फेरि एक वर्षसम्म चुनाव भएन । त्यो रोकिएर बस्यो । पछि बल्लबल्ल नयाँ सरकार बनेपछि फेरि एउटा कानुन बन्यो । त्यसमा पनि फेरि मुद्दा पर्‍यो । त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भएन भनरे निहुँ खोजेर फेरि अदालतले त्यसलाई रोकिदियो । र, अनि अहिले यसपटक फेरि त्यो त्यत्तिकै अड्केर बसेको छ । जानीजानी पटक–पटक कानुन, ऐन बन्न नदिने, विभिन्न बहानामा त्यसलाई अल्झाइदिने, अनि यो मुद्दा टुंगिन नदिने । त्यसपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने मुद्दा उही नियमित अदालतमा लिएर जाने भएको छ ।

    अहिले जुन अदालती प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको छ । त्यसैले म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै न्याय प्रणालीमाथि उच्च सम्मान प्रकट गर्दै केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि ऐन बन्न नदिने । र, त्यसैको बहानामा यसलाई अल्झाएर, त्यो मुद्दालाई गिल्झ्याएर अब यहाँ द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने एउटा गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्छ । त्यसैका निम्ति नौ दलको तर्फबाट हामीले यस बारेमा बोलेका छौं ।

    आज बिहानै पनि हिजो हामी माओवादी आन्दोलनका सहभागी थियौं । विभिन्न अलगअलग पार्टीमा अहिले छौं । हामीले पनि एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो गम्भीर प्रकृतिको विषय छ । यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । यो शान्ति सम्झौता भनेको त तत्कालीन ७ दलसहितको राज्य र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएको सम्झौताअनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । यो राज्यको प्रश्न हो । त्यसैले यो विषयलाई गिजोल्याएर देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउने, बाह्य शक्तिको चलखेल गराउने र यो देशलाई फेरि यही द्वन्द्वको भूमरीमा रूमलिराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र छ । त्यसमा हामी सबै सर्तक हुनुपर्छ ।

    यदि संविधान नै रहेन, यो संविधान नै उल्टियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेन । शान्ति प्रक्रिया नै भत्कियो भने हाम्रा महिलाको अधिकार कहाँबाट आउँछ ? त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढ्नु छ । संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नु छ । यसमाथि भइराखेको आक्रमणविरूद्धमा नै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीले पनि आवाज उठाउनु हुनेछ ।

    [११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा   
    डा.भट्टराईले राख्नुभएको विचार] 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology