काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाइनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेस भएको ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सिर्जनात्मक ढंगले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरेर सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अगाडि बढाइनुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘निजी क्षेत्रसँग ‘कन्टेन्ट’मा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने म सहमत छु । कन्टेन्टका रूपमा छलफल गरौँला, नीतिगतरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक संस्था हामी बनाऔँ । कहाँनेर कमजोरी छ, दफाबार छलफलका क्रममा अगाडि बढौँ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालनका लागि राज्यको दायित्वबाट वञ्चित नगरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले राज्यले लगानी पनि गर्ने र स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढाउने विषय विधेयकमा राखिएको बताइन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको संयोजनमा चलिरहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई संयुक्तरूपमा एउटै छाताभित्र राखेर राज्यको सञ्चित कोषबाट नै रकम व्यहोर्ने गरेर अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा मात्र यसलाई सीमित राख्ने कि सार्वजनिक सेवा सञ्चारमाध्यममा जाने भन्नेबारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने जनाए ।

‘विधेयक लागू भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकापसमा गाभिनेछ । दुवैमा सरकारी लगानी छ । तर दुवै संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन’, कार्कीले भने, ‘यी दुवै संस्था गाभिएपछि ठूलो संस्था हुनेछ । यसको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले आजको बजारको प्रतिस्पर्धा र युग सुहाउँदो सन्दर्भमा विधेयकले धेरै कुरा नबोलेको बताए ।

गोरखापत्र र राससलाई यही ऐनअन्तर्गत ल्याएर व्यवस्थित बनाउन उनले सुझाव दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई हेरिनुपर्ने जनाइन् ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयकलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई केवल सरकार र सञ्चारमन्त्रीको विशेष आफ्नो सञ्चमारमाध्यमका रूपमा फैलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर दूरदराजमा रहेका विषवस्तुलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

सांसद पदम गिरीले सरकारबाट नियन्त्रित मिडियाले जनताको अवस्था बोल्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताए ।