वेबटिभी खबर
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएपछि साहले यसमा प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।
‘आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैर-जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायालयप्रतिको अपमान हो,’ साहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अदालतको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने र जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने उनको बुझाइ छ ।
‘अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरूरी छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू भनी आएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैर-जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
